सांगली : प्राथमिक शाळांची वीजबिले ग्रामपंचायतींनीच भरावीत अशा सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या आहेत. मॉडेल स्कूलवर कार्यरत शिक्षकांच्या बदल्या यंदा करण्यात येणार नाहीत असाही निर्णय झाला आहे. शिष्यवृत्तीच्या सराव परीक्षा कोरोनाचे नियम पाळून घेण्यात येणार आहेत.
शिक्षण समितीची सभा सभापती आशाताई पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झाली. शिक्षणाधिकारी विष्णू कांबळे यांनी स्वागत केले. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्यात आले. शाळांची बांधकामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याने त्यावर शिक्षण विभागाने नियंत्रण ठेवण्याची मागणी शांता कनुजे यांनी केली. नादुरुस्त इमारतीचे निर्लेखन तत्काळ व्हावे असेही त्या म्हणाल्या. शाळा बांधकामाचे मूल्यमापन स्थापत्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून करुन घेण्याची सूचना सदस्यांनी केली.
क्रीडा पुरस्कारासाठी राज्यस्तर सांघिकसाठी पाच हजार रुपयांवरुन १० हजार करण्याचा निर्णय झाला. राष्ट्रीय स्तरासाठी १० हजारवरुन १५ हजार करण्यात आले. पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमावर खर्च करण्याऐवजी त्यातून खेळाडूंना जास्त पुरस्कार द्यावेत असे कनुंजे म्हणाल्या.
दाखल्यांचे स्कॅनिंग करणाऱ्या एजन्सीकडून गोपनीयतेचा बाँड लिहून घ्यावा, त्यामुळे सेव्ह केलेल्या माहितीवर जिल्हा परिषदेचा अधिकार राहील असे सभापती पाटील म्हणाल्या. दहावी व बारावी परीक्षेपूर्वी माध्यमिक शिक्षकांची शंभर टक्के कोरोना चाचणी करण्याची मागणी अदाटे यांनी केली. महात्मा फुले वसतिगृहाचे नियंत्रण समाजकल्याण विभागाचे की शिक्षण विभागाचे यावरही जोरदार चर्चा झाली. चर्चेत सुरेंद्र वाळवेकर यांनीही भाग घेतला.