राज्यपालधार्जिण केजरीवाल!

भूतकाळातील चुकांमधून माणूस शहाणा होतो, असे म्हटले जाते. मात्र याला अपवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, असे वाटते. विविध प्रदेशातील राज्य सरकारांना कारभार करू द्यायचा नाही, हा जो त्यांचा प्रयत्न चालू आहे, तो या देशाला नवा नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधानपदी असताना आपल्या विचारांच्या विरोधातील डाव्या आघाडीचे सरकार केरळमध्ये ई.एम.एस नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली आले, तेव्हा घटनेतील तरतुदींचा गैरवापर करीत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार पंडित नेहरू यांनी बरखास्त केले होते. वैचारिक संघर्षाचा तो भाग असला तरी, लोकनियुक्त सरकारला सत्ता चालविण्यापासून रोखणे, हा लोकशाही संकेतात बसणारा निर्णय नव्हता. पंडित नेहरू यांना विरोध करणारे नरेंद्र मोदी जेव्हा त्यांच्याच विचाराने चालतात, तेव्हा तुम्ही काय म्हणणार? देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली प्रदेशाची स्वतंत्र विधानसभा आणि सरकारही आहे. केंद्रशासित प्रदेश असल्याने नायब राज्यपालही आहेत. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने (आप) सत्ता मिळविली आहे. या पक्षाला हरविता येत नाही, मग त्यांचे पंख छाटा, असा नियोजनबध्द डाव नरेंद्र मोदी खेळत आहेत. यातून केंद्र-राज्य-केंद्रशासित प्रदेश आदींच्या संबंधावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. हा वैचारिक लढा राहत नाही, तर संविधानातील तरतुदींनाच दखलअंदाज केल्याप्रमाणे होते आहे. लोकनियुक्त सरकारने आणि विधानसभेने घेतलेल्या निर्णयास नायब राज्यपालांची सहमती घ्यावी लागणार आहे. काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांची सहमती घ्यावी लागणार आहे. यासाठी दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी सरकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. १५ मार्च रोजी हा कायदा संसदेत सहमत झाला. परवा मंगळवारी (२७ एप्रिल) रोजी अचानकपणे तो अंमलात आणणारा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. एकप्रकारे केजरीवाल यांना राज्यपालधार्जिण राहून काम करायचा तो फतवाच आहे. केजरीवाल यांची प्रतिमा, त्यांच्या पक्षाची लोकप्रियता वाढविणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला आडकाठी टाकण्याचे काम नायब राज्यपाल करू शकतात. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजनांद्वारे उत्तम काम केले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमहा वीस हजार लिटर पाणी मोफत, दोनशे युनिटपर्यंत वीज मोफत, दिल्ली वाहतूक निगमच्या बसने महिलांना मोफत प्रवास, वाय-फाय मोफत, प्रत्येक मोहल्ल्यात आरोग्य केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यात औषधांपासून सर्व तपासण्या मोफत दिल्या जातात. कल्याणकारी राज्याने हीच कामे करायची असतात. ती त्यांनी केली. त्याची अन्यत्र अंमलबजावणी करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान म्हणून आग्रही राहिले पाहिजे. त्याऐवजी या सर्व सवलती बंद कशा पाडता येतील, याचा विचार केंद्र सरकार करते आहे, हे दुर्दैवी आहे. त्यातून केजरीवाल यांची प्रतिमा उभी राहते आणि आपणास कोणी प्रतिस्पर्धी तयार होईल, या भीतीने पछाडले गेले आहे. भारत पारतंत्र्यात होता तेव्हा प्रचंड असंतोष वाढत होता. त्याला शमविण्यासाठी ब्रिटिशांनी १९३५ मध्ये राष्ट्रीय कायदा आणून प्रांतिक विधानसभा स्थापन केल्या. त्यासाठी १९३७ मध्ये निवडणुका झाल्या. सहा मोठ्‌या प्रांतात काँग्रेसने बहुमत मिळवून ब्रिटिशांची सत्ता खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता. यासाठी त्या निवडणुका लढविण्याचा निर्णय जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनात घेण्यात आला होता. पण ब्रिटिशांनी लोकनियुक्त सरकार सत्तेत आले तरी, त्याच्या प्रत्येक निर्णयास गव्हर्नराची मान्यता घ्यावी लागेल, अशी तरतूद राष्ट्रीय कायद्यात केली होती. मुंबई प्रांत विधानसभेत काँग्रेसने बहुमत मिळून देखील सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला, तेव्हा ब्रिटिशांसमाेर पेचप्रसंग उभा राहिला. त्यांनी काही सदस्यांना हाताशी धरून सर धनशाजी कूपर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. पण त्यास बहुमत नव्हते. या संघर्षात ब्रिटिशांना माघार घ्यावी लागली. त्या संघर्षाची आठवण ताजी व्हावी, अशाप्रकारचा कायदा केंद्रशासित प्रदेशासाठी करण्यात आला आहे. पुदुचेरी देखील असा केंद्रशासित प्रदेश आहे. तेथे सत्ता मिळाली नाही, तर असा कायदा तेथेही लागू करण्यात येईल. जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केले आहे. त्या राज्यात भाजपला बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा देऊन लोकशाही बळकट केल्याचे नाटक केले जाईल आणि नायब राज्यपालांद्वारा केंद्राचा हस्तक्षेप चालू ठेवण्यात येईल. त्याची सुरुवात केजरीवाल यांना राज्यपालधार्जिण मुख्यमंत्री करून करण्यात आली आहे. दिल्लीची जनता केंद्र सरकारसाठी भाजपलाच मते देते आणि प्रदेशात आम आदमी पक्षाला पसंती देते, याची कारणे शोधून लोकहितकारी कारभार करण्याचा निर्णय घ्यावा. भूतकाळात ज्यांनी चुका केल्या त्याची पुनरावृत्ती करून नवा इतिहास कसा लिहिणार आहात? हेच समजत नाही. दिल्ली प्रदेशाच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटणार आहे.