सांगली : गुंठेवारी विकास अधिनियमाअंतर्गत प्रमाणपत्र असलेल्यांसाठी २५ टक्के अनर्जीत रक्कम भरून जागा मालकी करण्याच्या अध्यादेशाला शासनाने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष चंदन चव्हाण् यांनी सांगितले.
याबाबत प्रसिद्धीपत्रकात चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत शर्थभंग करण्याची कारवाई ६ नोव्हेंबर २०२० पासून बंद केली आहे. त्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांना गुंठेवारी प्रमाणपत्रानुसार २५ टक्के बाजार मूल्य भरून वर्ग २ मधील १ करण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन यावरील स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी मागणी करणार आहे.
शहरी भागातील गुंठेवारी रहिवाशांना यापूर्वी वर्ग १ मध्ये जमीन करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम सरकारला भरावी लागत होती. मात्र गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्यामुळे सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन अध्यादेशानुसार अशी रक्कम भरण्याऐवजी ज्याला प्रमाणपत्र आहे, त्यांना केवळ २५ टक्के अनर्जीत रक्कम भरल्यानंतर जागा वर्ग २ च्या वर्ग १ होऊन त्यांच्या मालकीच्या होत होत्या. मात्र सरकारने याला आता स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे रक्कम भरून जागा मालकीची करणे लोकांना परवडणारी नाही. त्यामुळे यासाठी आता शासनस्तरावर आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. शासनाने ही स्थगिती उठवून गोरगरीब गुंठेवारी नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.