शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२०१४ मध्येच भाजपा शिवसेनेला हात दाखवणार होती,पण...; प्रफुल्ल पटेलांचा १० वर्षांनी गौप्यस्फोट
2
Russia Ukrain War : डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनचे दोन तुकडे करणार? क्रिमिया अन् दोन मोठी शहरे रशियाला मिळणार
3
तरुण वयात ₹१०० ची बचत वृद्धापकाळात देऊ शकते ३ कोटींची रक्कम; SIP मध्ये गुंतवणुकीसाठी वापरू शकता 'हा' फॉर्म्युला
4
आभाळ फाटले! मुखेड तालुक्यातील सहा गावांत पाणी शिरले; बेपत्ता १२ जणांचा शोध सुरु
5
Mumbai Rain Alert: मुंबईत रेड अलर्ट; तीन ते चार तासात 'अतिमुसळधार' कोसळणार, शाळांना सुट्टी जाहीर
6
परळी हादरलं! लग्नावरून परतताना जीप पुरात वाहून गेली; तिघे बचावले, एकाचा मृत्यू
7
School Holiday: मुंबईत शाळांना सुट्टी जाहीर, पाणी साचल्याने अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प; ४८ तासांसाठी रेड अलर्ट जारी
8
Video: टोलनाक्यावरील कर्मचारी की गुंड; लष्कराच्या जवानावर तुटून पडले, खांबाला बांधून दांडक्याने मारले
9
चेकच्या मागच्या बाजूला सही का करतात? ९०% लोकांना या प्रश्नाचे उत्तर माहित नसणार
10
‘मत चोरी’चा वाद वाढला, विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत 
11
Technology: ATM मधून पैसे काढल्यानंतर तुमचा PIN सुरक्षित राहतो का? 'अशी' घ्या काळजी!
12
Asia Cup India Squad : गंभीरनं 'फिल्डिंग' लावली तर गिल खेळणार; नाहीतर... आगरकर हे ३ मोठे निर्णय घेणार?
13
धक्कादायक! रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांची गाडी अचानक पडली बंद आणि मग...
14
श्रावणातला शेवटचा आठवडा; 'या' दिशेला लावा बेलाचे झाड, घरात धन, समृद्धी, पैसा येईल अपार
15
"सिनेमाच्या नावाखाली अभिनेते मजा..." कमी वयाच्या अभिनेत्रींसोबत काम करण्यावर आर माधवनचं भाष्य
16
सतर्क राहा: कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात १८-१९ ऑगस्टला मुसळधार पाऊस; कुठे-कुठे 'रेड अलर्ट'?
17
अहिल्यानगरमध्ये फर्निचरच्या दुकानात अग्नितांडव; अख्खं कुटुंब संपलं, दोन चिमुकल्यांसह पाच जणांचा मृत्यू
18
भाडे देऊन लाखोंचे नुकसान की EMI देऊन घर खरेदी करावे? ५० लाखांच्या घराचं आर्थिक गणित समजून घ्या
19
फ्लॉप शोचा सिलसिला संपेना! अन् म्हणे; सलमानचा पाक संघ आशिया कपमध्ये टीम इंडियासमोर हिट ठरेल
20
Apple नं ट्रम्प आणि चीनला दाखवला ठेंगा; भारतात आणखी एका प्रकल्पातून सुरू केलं iPhone चं उत्पादन

शासन आरटीईचे पैसे देईना, फुकट किती दिवस शिकवायचे ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2021 04:25 IST

सांगली : वर्षभर विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क शिकवायचे आणि शासनाकडून त्याच्या आर्थिक परताव्यासाठी दोन-तीन वर्षे वाट पहायची, असा आर्थिक कोंडीचा अनुभव ...

सांगली : वर्षभर विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क शिकवायचे आणि शासनाकडून त्याच्या आर्थिक परताव्यासाठी दोन-तीन वर्षे वाट पहायची, असा आर्थिक कोंडीचा अनुभव शिक्षण संस्थाचालक घेत आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षांचे परतावे अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यासाठी संस्थाचालकांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

२०१४ मध्ये शिक्षणाचा हक्क कायादा लागू झाला. शाळेतील २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. सरकारकडून त्यांचे शिक्षण शुल्क परताव्याच्या स्वरूपात दिले जाते. आजवर एकदाही ते वेळेत मिळालेले नाहीत. २०१६-१७, १७-१८ व १८-१९ या तीन शैक्षणिक वर्षांचे परतावे प्रलंबित होेते. ते मिळण्यासाठी शिक्षणसंस्थांचा पाठपुरावा सुरू होता; पण शासन दाद देत नव्हते. गेल्या कोरोनाकाळात संस्थांचे अर्थचक्र ठप्प झाल्यानंतर संस्थाचालकांनी पुन्हा एकदा जोर लावला. त्यानंतर शासनाला जाग आली. तीनही वर्षांचे कोट्यवधींचे परतावे गेल्या तीन-चार महिन्यांत एकदम देण्यात आले.

सध्या २०१९-२० व २०-२१ या दोन वर्षांचे परतावे प्रलंबित आहेत. त्यांचे प्रस्तावदेखील अद्याप शासनाने मागवलेले नाहीत. परताव्यासाठी पुन्हा पिच्छा पुरवावा लागणार आहे. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचा तर अद्याप विचारही दिसत नाही.

चौकट

२०१७-१८ मध्ये ४३ लाख मिळाले

शासनाने २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाच्या परताव्यासाठी ३६ लाख सहा हजार रुपये मंजूर केले होते. कोषागारातून ३४ लाख पाच हजार रुपये मिळाले. प्रत्यक्ष शिक्षणसंस्थांना ४३ लाख ५७ हजार २९० रुपये अदा करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या शिल्लक अनुदानातून जादा पैसे देण्यात आले. अर्थात ही रक्कम मागणीच्या ८० टक्के इतकीच आहे. अद्याप २० टक्के परतावा मिळणे बाकी आहे.

चौकट

२०१८-१९ मध्ये २१ लाख मिळाले

२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात वीस लाखांची तरतूद झाली. परताव्यापोटी २१ लाख ४२ हजार ७६० रुपये देण्यात आले. त्यासाठीदेखील गतवर्षीच्या शिलकेतून जादा पैशांची तजवीज करण्यात आली. हा परतावा नोंदणीच्या ९० टक्केच आहे. १० टक्के अद्याप यायचा आहे.

चौकट

२०१९-२० या वर्षात छदामही नाही

२०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी परतावा अजूनही मिळालेला नाही. किंबहुना त्याचे प्रस्तावदेखील शासनाने अद्याप मागविलेले नाहीत. ही रक्कमदेखील सुमारे ३० लाखांहून अधिक आहे. सध्या कोरोनामुळे शासनाची आर्थिक स्थिती ढासळल्याच्या पार्श्वभूमीवर परतावे मिळण्यासाठी संस्थांना मोठाच संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

पॉइंटर्स

जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत नोंदणीकृत शाळा- २२६

आरटीईअंतर्गत झालेले प्रवेश

२०१७-१८ : ७१५

२०१८-१९ : ७४५

२०१९-२० : ७६८

कोट

कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणात निधी शाळांना देण्यात आला. मोहीम राबवून प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले. दोन-तीन वर्षांचे प्रलंबित परतावे शिक्षणसंस्थांना दिले. शासनाकडून निधी मिळेल त्याप्रमाणे परतावा दिला जातो.

- प्राजक्ता कोरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद

---------