ड्रेनेज योजनेचे भवितव्य अधांतरीतच!

दोन वर्षात ३५ टक्के काम : निधीची अडचण, टक्केवारी, संथगतीने कामाचा आरोप

शीतल पाटील - सांगली -टक्केवारीचा आरोप, संथगतीने काम, नगरसेवकांच्या कुरघोड्या यामुळे वादग्रस्त बनलेल्या महापालिकेच्या सांगली-मिरज भुयारी गटार (ड्रेनेज) योजनेचे भवितव्य अंधातरीतच आहे. योजनेची मुदत एक मे रोजीच संपली असून, आतापर्यंत केवळ ३० ते ३५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यासह निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर ड्रेनेज योजनेवरून वारंवार वादाचे प्रसंग घडत आहेत. डीपीआरव्यतिरिक्त कामासाठी नगरसेवकांचा दबाव वाढला आहे. त्यात ठेकेदाराने कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. प्रशासनानेही ठेकेदारांकडून काम करून घेण्यात कुचराई केल्याने, योजनेला घरघर लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सांगली-मिरज या दोन्ही शहरात ४० वर्षांपूर्वीची ड्रेनेज योजना होती. त्यानंतर शहराचा विस्तार वाढला, पण ड्रेनेजची व्यवस्था होऊ शकली नाही. महापालिकेने सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांसाठी स्वतंत्र ड्रेनेज योजनेचा प्रस्ताव पाठविला. त्यापैकी सांगलीच्या ८२.२२ कोटी व मिरजेच्या ५६.५३ कोटीच्या योजनेला नगरोत्थान योजनेतून शासनाने मंजुरी दिली. शासनाचे ५० टक्के अनुदान व महापालिकेचा ५० टक्के हिस्सा, असे योजनेचे स्वरुप होते. पण ड्रेनेज योजना मंजूर झाल्यापासूनच त्याला वादाचे ग्रहण लागले आहे. तत्कालीन महापौर इद्रिस नायकवडी यांच्या काळात ड्रेनेजवरून बरेच रामायण घडले. अखेर महासभेत बहुमताच्या जोरावर योजनेला मान्यता देण्यात आली. या योजनेची निविदा २९ एप्रिल २०१२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ३० एप्रिल २०१३ रोजी ड्रेनेजच्या कामास सुरुवात झाली. या वर्षभरात निविदा प्रक्रियेला स्थगिती, सुधारित निविदा प्रक्रिया, देकार रकमेवरून वाद, जादा दराच्या निविदेमुळे ठेकेदाराशी वाटाघाटी, महासभेची मान्यता, वर्कआॅर्डर, यामध्ये वेळकाढूपणा करण्यात आला. एक वर्ष वाया गेल्याने उर्वरित दोन वर्षात योजनेचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासन व ठेकेदाराची होती. पण त्यात दिरंगाई झाली आहे. एक मे रोजी योजनेची मुदत पूर्ण झाली. गेल्या दोन वर्षात ड्रेनेज ठेकेदाराने सांगलीत २५ ते ३० टक्के, तर मिरजेत ३५ ते ४० टक्के काम पूर्ण केले आहे. सांगलीतील आॅक्सिडेशनचे कामही जुलैपर्यंत पूर्ण होईल, असे चित्र आहे. ठेकेदार, प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांत योजनेवरून वारंवार वादविवाद झाले आहेत. त्यातून काही नगरसेवकांनी टक्केवारीचा आरोप केला होता.ठेकेदाराने संथगतीने काम सुरू केले आहे. त्यात त्याने काही उपठेकेदारही नेमले आहेत. या उपठेकेदारांना वेळेवर बिल न मिळाल्याने त्यांनी काम थांबविल्याची चर्चा पालिकेत आहे. सध्या एक ते दोन ठिकाणीच काम सुरू आहे. इतर उपठेकेदारांनी यंत्रसामुग्री काढून घेतल्याचेही बोलले जात आहे. प्रशासनाकडून त्याचा इन्कार केला जात आहे. प्रत्यक्षात पदाधिकारी, नगरसेवकांना कामाची कल्पनाच दिली जात नाही. दीड वर्षानंतर सांगलीवाडीत ड्रेनेज कामाला मुहूर्त मिळाला. यावरून कामाची गती स्पष्ट होते. त्यात काही नगरसेवकांनी डीपीआरव्यतिरिक्त कामाचा तगादा प्रशासनाकडे लावला होता. या नगरसेवकाच्या दबावाने बेकायदा कामेही पूर्ण झाली आहेत. पण या कामाच्या बिलाचा प्रश्न अजून मिटलेला नाही. ड्रेनेज योजनेबाबत दर महिन्याला आयुक्तांकडून आढावा घेतला जात होता; पण आता तेही बंद झाले आहे. बेकायदा कामाने वादळठेकेदार, प्रशासनाने डीपीआरव्यतिरिक्त कामे केली आहेत. त्याचे सुमारे १६ कोटींच्या बिलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी पाईपच्या उंचीवरून वाद आहे. सहा इंची की आठ इंची असा नवा वाद निर्माण होत आहे. या साऱ्या वादात ठेकेदाराला बिल अदा करण्यासाठी मात्र प्रशासनाने तत्परता दाखविली आहे. कर्जाचा प्रस्तावड्रेनेज योजनेसाठी शासनाकडून आतापर्यंत ५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. महापालिकेने हिस्स्यापोटी २० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. योजनेच्या पूर्ततेसाठी अजून १५० कोटींची गरज आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कर्जाचा प्रस्ताव लेखाविभागाकडे सुपूर्द केला आहे. पण अजून त्यावर आयुक्तांचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे भविष्यात निधीच्या अडचणीमुळे योजना लटकण्याची शक्यता आहे.