सांगली : राज्यातील अतिवृष्टी व पूरबाधित दुकानदार, व्यापारी, टपरीधारकांना ६ टक्के व्याजदराने जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय होऊन महिना उलटला, तरी शासनाच्या आदेशाचे घोडे अडलेलेच आहे. घोषणेनंतर एकाही व्यावसायिकाला बँकेमार्फत कर्ज मिळालेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील व्यावसायिकांना आता घोषणांच्या पुराने छळण्यास सुरुवात केली आहे.
पूरग्रस्त व्यापारी, व्यावसायिकांना ना नफा ना तोटा तत्त्वावर ६ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठ्याचा निर्णय १८ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता महिना उलटला तरी कागदी घोडे पुढे न सरकल्यामुळे अशा प्रकारचा कर्जपुरवठाच होऊ शकला नाही. जिल्हा बँकेला अद्याप धोरणही ठरविता आलेले नाही. नियमांच्या अडचणींचे बांधही बँकेसमोर आहेत.
या कर्जपुरवठ्याचे स्वरूप काय असेल, याचीही कल्पना अद्याप शासनाने दिली नाही. शासनाने कोणताही निर्णय घेतला तरी जिल्हा बँकेला कर्जपुरवठा करताना बँकिंगचे सर्व नियम लागणार आहेत. विनाअट, जलदगतीने पूरग्रस्त व्यावसायिकांना कर्जपुरवठ्याचे हे धोरण मंदगती कारभारात फसले आहे.
जिल्हा बँकेला शासनाचे स्पष्ट आदेश आल्याशिवाय काहीही करता येत नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचेही पालन त्यांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे दुहेरी कात्रीत जिल्हा बँका अडकल्या आहेत. सांगली जिल्हा बँकेने यापूर्वीचे नियमांच्या पालनाचे स्पष्टीकरण दिल्याने या निर्णयाचा व्यापाऱ्यांना फार मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
चौकट
बँकांच्या नोटिसांचा सामना
सांगलीतल पूरग्रस्त व्यापारी, टपरीवाले सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. मुख्य बाजारपेठेतील अनेक व्यापाऱ्यांना बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याबद्दल नोटिसा आल्या आहेत. येथील काही गाळ्यांवर जप्तीची कारवाईसुद्धा यापूर्वी झाली आहे. अशा स्थितीत कमी व्याजदराने कर्जाच्या घोषणेने व्यावसायिकांत आशा निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात एकालाही असा कर्जपुरवठा झाला नाही.
कोट
शासनाने कर्जपुरवठ्याचा निर्णय घेतला, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. व्यापारी उद्ध्वस्त होत असताना त्यांना सावरण्याच्या घोषणाच केल्या गेल्या.
- समीर शहा, अध्यक्ष, व्यापारी एकता असोसिएशन, सांगली