केंद्र शासनाने १ मे रोजी मार्च व एप्रिल २१ या महिन्यांसाठी पाच कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या करदात्यांना कर भरण्याच्या दिनांकापासून पहिल्या १५ दिवसांसाठी ९ व्याज व विवरणपत्रासाठी १५ दिवसांपर्यंत विलंब शुल्क माफी व त्यापेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांसाठी पहिल्या १५ दिवसांसाठी शून्य टक्के व्याज व त्यानंतर १५ दिवसांसाठी ९ टक्के व्याज व विवरणपत्रासाठी ३० दिवसांपर्यंत विलंब शुल्क माफी जाहीर केली. तसेच कंपोझिशन करदात्यांसाठी विवरणपत्र ४ ची मुदत ३१ मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यांना पहिल्या १५ दिवसांसाठी शून्य व्याज, तर त्यानंतर १५ दिवसांकरिता ९ टक्के व्याज भरावे लागणार आहे. एप्रिल २१ च्या विवरणपत्रासाठी २६ मेपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. या सवलती दिल्या तरी, जीएसटी व आयकर क्षेत्रात ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना, कर सल्लागारांना अनेक अडचणी आहेत. ग्रामीण भागात व्यापाऱ्यांकडे इंटरनेट सुविधेचा अभाव, शैक्षणिक पात्रता व कायद्याचे ज्ञान, समज-गैरसमज यामुळे व्यावसायिक गोंधळलेले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक आपल्या कर सल्लागारावरच अवलंबून आहेत. कोरोना काळात कर सल्लागारांनाही कार्यालय चालू ठेवणे धोक्याचे ठरत आहे.
शासनाने जीएसटी विवरण पत्रके भरण्याची मुदत वाढविली. व्याजही काही अटींवर माफ केले. परंतु ही सुविधा मार्च व एप्रिल २१ या दोन महिन्यांसाठी असल्याने या सवलतीचा फायदा थोड्याच करदात्यांना मिळाला आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट सुरू असल्याने शासनाने किमान सप्टेंबर २१ पर्यंत मुदत वाढवून व्याजही माफ करावे, अशी मागणी अविनाश चव्हाण यांनी केली आहे.