शहरं
Join us  
Trending Stories
1
VIDEO: कल्याण मारहाण प्रकरण: रिसेप्शनिस्ट मुलीनेच आधी महिलेला मारली होती कानशिलात
2
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ लोकसभेत सादर; आता BCCI वर असेल केंद्राचे नियंत्रण
3
विवाहबाह्य संबंधाच्या प्रकरणात मुंबई, दिल्लीलाही टाकलं मागे, भारतातील 'हे' शहर पहिल्या क्रमांकावर
4
मराठी-हिंदी वादावर राज्यपालांचे विधान, CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
5
ट्रम्प यांचं म्हणणं ऐकलं, आता साखरेपासून बनलेलं कोक आणतेय कोका-कोला कंपनी; मग आतापर्यंत काय पीत होते लोक?
6
खळबळजनक! बायकोला परत आणण्यासाठी काकानं दिला पाच वर्षाच्या पुतण्याचा बळी
7
फ्रिजमध्ये पिशव्यांमध्ये भाज्या साठवणं अत्यंत घातक; रोजची साधी सवय ठरू शकते जीवघेणी
8
कशासाठी...! मायक्रोसॉफ्टने १४००० कोटींना मानवी विष्ठा विकत घेतली; लाखो टन CO2 कायमचा संपविणार...
9
तनिष्कने उघडले चमचमणाऱ्या हिऱ्यांच्या नव्या युगाचे दारः पारदर्शकतेला मिळालं नवं तेज!
10
या ५९ देशांत विना व्हिसा प्रवास करू शकतात भारतीय; फिरण्याची आवड असेल तर पाहा Visa Free देशांची यादी
11
फक्त अडकवायचे होते? 'या' हुशार AI एक्सपर्टने झकरबर्गच्या मेटाची चलाखी ओळखली; १०,४०० कोटींचा पगार नाकारला
12
'या' शेअरला लागलं २० टक्क्यांचं अपर सर्किट; दिग्गज गुंतवणूकदाराची मोठी गुंतवणूक, तुमच्याकडे आहे का?
13
Video - IAS चं स्वप्न, डबल MA, अस्खलित इंग्रजी, MNCमध्ये नोकरी, आता चालवतात रिक्षा, कारण...
14
Ind vs Eng 4th Test India Playing XI : अंशुल कंबोजला पदार्पणाची संधी; करुण नायरचं करिअर संपलं?
15
चिनी नागरिकांसाठी भारताचे दरवाजे पुन्हा खुले! केंद्राने पाच वर्षानंतर पर्यटन व्हिसा बंदी मागे
16
कांदा आणखी स्वस्त होणार; आंतरराष्ट्रीय आणि महाराष्ट्रातील तीन कारणे ठरणार भाव?
17
Crime: "तो माझी लैंगिक इच्छा पूर्ण करत नव्हता" पतीची हत्या केलेल्या पत्नीची पोलिसांत कबूली!
18
गुरुपुष्यामृतयोगात आषाढ अमावास्या: पूजन करताना चुकून दिवा विझणे अशुभ मानतात का? काय करावे?
19
Myntra ला ईडीचा मोठा धक्का! १६५४ कोटींच्या 'फेमा' उल्लंघनाचा आरोप, होलसेलच्या नावाखाली करत होते 'हे' काम
20
विमान अपघातानंतर ब्रिटनमधल्या कुटुंबांना पाठवले दुसऱ्यांचेच मृतदेह; अनेकांनी अंत्यसंस्कारही केले

जतला पाण्यासाठी म्हैसाळ योजनेचा विस्तार फायद्याचा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 27, 2021 04:18 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : कर्नाटकातील स्वतंत्र पाणी योजनेऐवजी म्हैसाळ योजनेची विस्तारित जत उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी पाठपुराव्याची ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : कर्नाटकातील स्वतंत्र पाणी योजनेऐवजी म्हैसाळ योजनेची विस्तारित जत उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी पाठपुराव्याची गरज असल्याचा सूर सांगली व्हिजन फोरमच्या परिसंवादात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. ‘जत तालुका पाणीदार’ या विषयावर परिसंवाद झाला. फोरमचे समन्वयक सुरेश पाटील यांनी आयोजन केले होते. .

सुरेश पाटील म्हणाले, जतला पाण्यासाठी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी तसेच माजी केंद्रीय मंत्री स्व. सिद्धू न्यामगोंडा, आमदार आनंद न्यामगोंडा यांच्याकडे मागणी केली होती. राजापूरपासून पडसलगी बंधाऱ्यापर्यंत दोन लाख एकर ऊस आहे. उन्हाळ्यात कृष्णा कोरडी पडत असल्याने ऊस वाळतो. दरवर्षी दीड हजार कोटींचे नुकसान होते. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्यातील बैठकीनंतर नुकसान टळणार आहे. महाराष्ट्राला चार टीएमसी पाणी मिळण्याने जत व सोलापुरातील शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

येरळा सोसायटीचे एन. व्ही. देशपांडे म्हणाले, कर्नाटकमधून पाणी घेण्याचा आमचा प्रस्ताव अत्यंत कमी खर्चाचा आहे. जतच्या सीमेवर आलेले कर्नाटकचे पाणी नैसर्गिक उताराने मिळू शकते. आज कर्नाटकातून ‘तुबची-बबलेश्वर’ योजनेचे पाणी येत आहे. त्याचा अधिकृत करार करणे योग्य ठरेल.

कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत नलवडे म्हणाले, जतसाठी म्हैसाळ योजनेतूनच पाणीपुरवठा शक्य आहे. कर्नाटकातून पाणी घेण्यावर अनेक मर्यादा आहेत. म्हैसाळच्या विस्तारासाठी आग्रही राहणे हेच जतसाठी शाश्वत पाणी देणारे पाऊल ठरेल.

परिसंवादात आर. एल. कोळी. ॲड. जे. जे. पाटील, सुरेश भोसले, अरुण खंडागळे, म. ह. चव्हाण यांनीही भाग घेतला. स्वागत शाखा अभियंता अविनाश चौगुले यांनी, तर आभार राजगोंडा पाटील यांनी मानले.

चौकट

७०० कोटींचा खर्च

अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक म्हणाले, १०५ गावांसाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार झाला आहे. ‘तुबची-बबलेश्वर’मधून महाराष्ट्राने स्वतंत्रपणे स्वखर्चाने योजना करण्याचा प्रस्ताव कर्नाटकने दिला आहे. नव्या कोट्टलगी योजनेत सहभागाचाही प्रस्ताव आहे. त्याऐवजी म्हैसाळचा विस्तार फायदेशीर ठरेल. मल्ल्याळ येथे पाणी टाकून तेथून सर्व गावांना पाणी देता येईल. ‘म्हैसाळ विस्तारित जत योजना’ तिसरा टप्पा या नावाने हा प्रस्ताव तयार सुमारे ७०० कोटींचा खर्च आहे.