सांगली : एरंडोली आणि नरवाड (ता. मिरज) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे अध्यक्ष, सचिव आणि ठेकेदारांना झालेल्या दंडात्मक कारवाईप्रकरणी सुनावणीची तांत्रिक प्रक्रिया पुन्हा एकदा पार पाडावी लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया होणार आहे. जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाची कार्यवाही आज, दि. २३ पासून सुरू करण्यात येणार असून त्याबाबत ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून दोन्ही समित्यांना सूचना दिल्या आहेत.
एरंडोली आणि नरवाड पाणी योजना मंजूर झाल्या, मात्र त्याचे काम पूर्ण झाले नाही. लोक पाण्यासाठी तडफडत असताना कोट्यवधी रुपये वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर चौकशी लागली. ती लटकल्यानंतर माजी बांधकाम समिती सभापती अरुण राजमाने यांनी आवाज उठवला. त्यामुळे चौकशीला गती मिळाली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्याकडे चौकशीची सूत्रे सोपवण्यात आली. त्यांनी चौकशी पूर्ण करून काम पूर्ण करण्यास विलंब झाल्याबद्दल अध्यक्ष, सचिव आणि ठेकेदारांना दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासमोर सादर केला. त्यानुसार डुडी यांनी दंडात्मक कारवाई केली. एरंडोली प्रकरणात प्रत्येकी सुमारे ८ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
या कारवाईला दोन्ही समिती पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कारवाई करताना, दोषारोप ठेवताना आमची बाजू ऐकूनच घेतली गेली नाही, असे म्हणणे मांडले. त्यावर पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया पार पाडण्याची सूचना न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिली आहे.
चौकट
विस्तार अधिकाऱ्यास नोटीस
मिरज तालुक्यातील नरवाड, एरंडोली पाणी योजनेतील घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित सरपंचासह ठेकेदारांना नोटिसा बजावत असताना तांत्रिक त्रुटी ठेवल्या आहेत. याप्रकरणी मिरज पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने नोटीस बजावली आहे.