लोकमत न्यूज नेटवर्क
इस्लामपूर : वाळवा तालुका कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला आहे. तीन महिन्यांपासून पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत फक्त कागदी घोडे नाचवणाऱ्या प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेवर वाढत्या संसर्गाने शिक्कामोर्तब केले आहे. अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि नियमांच्या अंमलबजावणीतील निष्क्रियता यातून समोर आली आहे. त्यामुळे आता ४४ गावे बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे यांच्याकडे तालुक्याच्या ग्रामीण भागाची धुरा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि ग्रामस्तरावरील दक्षता समित्यांच्या कामावर लक्ष ठेवण्याची त्यांची जबाबदारी असते. मात्र, पालकमंत्री दौऱ्यावर आले की, ‘स्मार्ट’ कामाचे ऑनलाईन सादरीकरण करून किती चोख काम करत आहोत, असे दाखविण्यापलिकडे काही झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला तालुक्यातील तब्बल ४४ गावे बंद करावी लागत आहेत. संसर्गाला आळा घालण्यासाठी पंचायत समिती प्रशासनाकडून काहीच उपाययोजना झाल्या नाहीत, हे यातून अधोरेखित होते.
कोरोना रुग्ण घरीच अलगीकरणात राहिल्याने त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. एकामुळे संपूर्ण कुटुंब बाधित होत असल्याचे समोर येत आहे. त्यासाठी गावागावात संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. त्यावर कक्ष स्थापन झाले, मात्र त्यात किती रुग्ण दाखल केले आहेत, याची कसलीही माहिती अद्याप दिलेली नाही. या कक्षांची उभारणी नावालाच झाल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. त्यातूनच वाळवा तालुक्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गेल्या तीन महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील लोक लॉकडाऊन आणि बंद या खेळात बेजार झाले आहेत. आता संपूर्ण गावाला जखडून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा पंचायत समिती प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
चौकट
बीडीओंच्या कारभाराचा फटका
कोरोना संसर्गाच्या काळात शासनाने तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांकडे त्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. येथे विजय देशमुख हे नोडल अधिकारी आहेत, पण गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे नोडल अधिकाऱ्यांशी न बोलता गावे बंद करण्याच्या कारवाईतून स्वतःच काम करत असल्याचे भासवत आहेत. शनिवारी स्वतः देशमुख यांनी रस्त्यावर उतरत २० आस्थापनांवर कारवाई केली. या कारवाईत सहभागी होण्यासाठी शिंदे यांना बोलावण्याची वेळ महसूल प्रशासनावर आली.