लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जिल्ह्यातील प्रलंबित राहिलेले प्रश्न, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी व आपापल्या मतदारसंघात जादा विकासकामे मंजूर करून घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सदस्यांसाठी महत्त्वाची असते. मात्र, बैठक अर्ध्यावरच सोडून पालकमंत्र्यांनी मुंबईला केलेले प्रस्थान, त्यानंतर केवळ झालेल्या चर्चेच्या गुऱ्हाळामुळे कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेताच बैठक गुंडाळण्यात आली. मंत्र्यांची व्यस्तता आणि बैठकीचे सोपस्कार यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मात्र,ही बैठक पथ्थ्यावर पडली.
कोरोनाचे संक्रमण, अतिवृष्टी, पूरबाधितांना आलेले अनुदान वाटपातील अडचणी यासह जिल्हाभरातच अनेक अडचणी असल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष होते. त्यामुळे बैठक घेण्याची मागणी होत होती. मात्र, प्रशासनाने घेतलेल्या या घाईगडबडीतील बैठकीमुळे डीपीडीसीचे गांभीर्य निघून गेले.
या महिनाअखेरपर्यंत कधीही बैठक घेणे अपेक्षित असताना, शनिवारी बैठक घेण्यात आली. बैठक सुरू होऊन जिल्ह्यातील आमदारांसह इतर सदस्यांना समस्या मांडण्यासाठी सूर सापडत आहे, असे वाटत असतानाच यापुढील बैठक कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम बघतील, असे म्हणत पालकमंत्री जयंत पाटील अर्ध्यातूनच मुंबईला निघून गेले. डॉ. कदम यांनी बैठक पुढे चालविली असलीतरी महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला पालकमंत्रीच नसल्याने केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले होते.
अकार्यक्षम व सदस्यांच्या कामांना मुद्दामहून विलंब लावणाऱ्या विभागाचे अधिकारी या बैठकीत रडारवर असतात. मात्र, पालकमंत्री निघून गेल्यानंतर केवळ उपचार म्हणून बैठक सुरू राहिल्याने अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला.
चौकट
यापूर्वीही पालकमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केवळ चर्चा आणि चर्चाच झाली होती. यावर अधिकाऱ्यांनी नेहमीच्या पध्दतीमध्ये ‘बघून सांगतो आणि सांगून बघतो’ उत्तरे सुरू ठेवली होती. मात्र, त्यांच्यावर ना कारवाई झाली ना साधी नोटीसही बजावली गेली. त्यामुळेच महावितरणसारख्या विभागातील प्रश्न वर्षभरानंतरही कायमच होते.