जिल्हा बँकांच्या नोकर भरतीस लवकरच मान्यता मिळणार

मुंबईत बैठक : व्याजदरातील तोटा कमी करण्याची मागणी

सांगली : राज्यातील जिल्हा बॅँकांच्या प्रलंबित नोकरभरती प्रस्तावाला लवकरच मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन सोमवारी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिले. त्याचबरोबर जिल्हा बॅँकांचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी येत्या काही दिवसात शासन महत्त्वाचे निर्णय घेईल, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. राज्यातील १४ जिल्हा बॅँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांची बैठक राज्य सहकारी बॅँकेत पार पडली. अध्यक्षस्थानी चंद्रकांत पाटील होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड, नाबार्डचे विजय चांदेकर उपस्थित होते. जिल्हा बॅँकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक समस्या मांडल्या. नोकरभरतीचा प्रश्न प्राधान्याने मांडण्यात आला. जिल्हा बॅँका सध्या कमी कर्मचाऱ्यांवर काम करीत आहेत. त्यामुळे कामकाजात अनेक अडचणी येत आहेत. यावर सहकार आयुक्त म्हणाले की, जवळपास १0 ते ११ बॅँकांचे नोकर भरतीचे प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. नोकर भरतीचा प्रश्न सोडविताना बॅँकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा व सक्षमतेचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार नोकर भरतीला प्राधान्य देण्यात येईल. याशिवाय ज्या बॅँकांनी नोकरभरती केलेली आहे, त्यांनी नवीन आकृतीबंधानुसार मान्यता घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी दिली. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, जिल्हा बॅँका या सर्वसामान्यांसाठी असल्याने त्या चांगल्या पद्धतीने चालल्या पाहिजेत, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्याच माध्यमातून काही सकारात्मक निर्णय जिल्हा बॅँकांबाबत झालेले आहेत. यापुढेही असेच सकारात्मक निर्णय होतील. जे प्रश्न बॅँक पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी मांडले, त्यांचा विचार होऊन त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतले जातील. सांगली जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी कृषी कर्जपुरवठ्यातील तोट्याचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, जिल्हा बॅँकांकडून केल्या जाणाऱ्या शेती कर्जपुरवठ्यात सध्या २ टक्के तोटा होत आहे. याची एकूण रक्कम २0 ते ३0 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी नाबार्ड किंवा शासनाने बॅँकांना मदत करावी. सध्या सर्वच जिल्हा बॅँकांमध्ये अपुऱ्या संख्याबळाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोसायटी सचिवांच्या नियुक्तीस शासनाची परवानगी नाही. त्यामुळे सध्या एका सचिवाला ३ ते ४ शाखांचा कारभार पाहावा लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीला सचिव नियुक्त करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दळवी यांनी, याबाबत बॅँकांच्या श्रेणीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. आयकर कमी करा - दिलीपतात्या पाटीलदिलीपतात्या पाटील यावेळी म्हणाले की, जिल्हा बँका या सर्वसामान्य लोकांना, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना आयकरात सवलत मिळावी. सध्या नफ्यावर ३0 टक्के आयकर लागू आहे. तो शासनाने कमी करावा. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये व बचत गटांचे मानधन जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून वितरित व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी, सक्षम बँकांसाठी असा निर्णय घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.