गुंठेवारीला जिल्हा प्रशासनच जबाबदार

बैठकीत आरोप : नियमितीकरणासाठी पुन्हा बैठक बोलाविण्याचा निर्णय

सांगली : शहरातील गुंठेवारीमधील बेकायदा बांधकामास अप्रत्यक्षपणे प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप आज (शुक्रवार) नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांनी केला. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज गुंठेवारीची निर्गती करण्यासाठी व समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी हा आरोप करण्यात आला.प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी प्रवीण साळुंखे, महसूल विभागाचे तहसीलदार देवदत्त ठोमरे, मिरजेचे प्रांत हेमंत निकम, जतचे प्रांत प्रमोद गायकवाड, वाळव्याचे विजय देशमुख, कडेगावचे दादासाहेब कांबळे आदी उपस्थित होते.यावेळी माजी नगरसेवक हणमंत पवार म्हणाले की, गुंठेवारी नियमितीकरणाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून ठप्प आहे. नागरिक महापालिकेचे प्रमाणपत्र घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ना हरकत दाखल्यासाठी येतात. मात्र याठिकाणी हेलपाटे मारुनही कामे होत नसल्यामुळे नागरिक बेकायदा बांधकामे करीत आहेत. अप्रत्यक्षपणे प्रशासनच यासाठी जबाबदार आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या कायद्याची जिल्ह्यात अंमलबजावणीच बंद आहे. नियमितीकरणासाठी पंधरा गुंठ्याचा प्रस्ताव आल्यास त्यामधील दहा टक्के जमीन ताब्यात घेऊन त्याचे नियमितीकरण केले पाहिजे. अ‍ॅड. रियाज जमादार म्हणाले की, गुंठेवारी भागात नियम डावलून बांधकामे झालेली आहेत. त्यांचे नियमितीकरण कसे करावे याबाबत कायदा करण्यात आलेला आहे. यासाठी नियमाचे पालन करुन गुंठेवारी नियमितीकरण केले पाहिजे. शहराचा विकास करताना मागास घटकांनाही सामावून घेतले पाहिजे. यावेळी बेलदार म्हणाले की, यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन लवकरच बैठक बोलावण्यात येईल. यावेळी आपली बाजू मांडण्यासाठी समस्याग्रस्त व अभ्यासू लोकांनाही बोलावण्यात येईल. नियमितीकरणाचे काम लवकरात लवकर सुरु करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. यावेळी ग्रामीण गुंठेवारीचीही चर्चा करण्यात आली. कमाल जमीन धारणा कायदा विभागाचे कर्मचारी, पाटबंधारे, बांधकाम व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) शहराचा विकास हवा, भकास नकोगुंठेवारीच्या नियमितीकरणासाठी बहुतांशी बांधकाम व्यावसायिक व लँड डेव्हलपर प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या दबावाला बळी पडू नये, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अशिष कोरी यांनी केली. सामान्य नागरिकांचा एक, दोन गुंठ्यांचा प्रस्ताव आहे. मात्र बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या आड उभे राहून पाच, दहा एकर जमिनींचे नियमितीकरण करुन घेत आहेत. अशावेळी अधिकाऱ्यांनी बळी न पडता कायद्याच्या चौकटीतच शहराचा विकास करावा. शहराचा भकास करणाऱ्या शक्तींपासून दूर राहावे, अशी मागणी केली.