सांगली : सांगलीसह जिल्ह्यातील सहा बाजार समित्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव गेल्या दीड महिन्यापासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. या काळात मुदतवाढ नसतानाही बाजार समित्यांच्या वाहनांसह कार्यालयाचा वापर सुरू आहे. शासनाने मुदतवाढ नाकारून प्रशासक नियुक्त केल्यास संचालक मंडळाचा खर्च वसूल करावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
सांगली बाजार समिती संचालक मंडळाची मुदत २६ फेब्रुवारी रोजी संपली आहे. तासगाव, पलूस, वाळवा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचीही मुदत संपली आहे. मुदतवाढीबाबत राज्य शासनाने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. शेतकरी संघटना सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनी पणन संचालकांकडे तक्रार केली आहे. मुदतवाढ नसताना दीड महिना संचालक बाजार समितीचा कारभार कसे करू शकतात, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यावर पणन संचालक सतीश सोनी यांनी, मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे उत्तर दिले आहे. यामुळे संचालक मंडळाच्या मुदतवाढीमागे नक्की काय आहे, हेच शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना समजेनासे झाले आहे. दरम्यान, संचालक मंडळही शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे.
चौकट
सोमवारपर्यंत निर्णय अपेक्षित : दिनकर पाटील
मागील मंगळवारी मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय अपेक्षित होता. पण, निर्णय झाला नाही. केवळ सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची सही राहिल्यामुळे मुदतवाढीचा आदेश आलेला नाही. सोमवार, १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढीचा आदेश मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे सांगली बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील यांनी सांगितले.
चौकट
बाजार समित्यांबाबत डीडीआरनेच निर्णय घ्यावा : संजय कोले
सांगलीसह जिल्ह्यातील सर्वच संचालक मंडळांची मुदतवाढ फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे. तरीही या संचालकांना शासनाकडून दुसऱ्या टप्प्यातील मुदतवाढीबद्दल कोणताच निर्णय घेतला नाही. याबाबत पणनचे पुणे येथील संचालक सतीश सोनी यांच्याशी शेतकरी संघटना सहकार आघाडी प्रमुख संजय कोले यांनी शुक्रवारी संपर्क साधला होता. या वेळी सोनी त्यांना म्हणाले की, बाजार समित्यांची मुदतवाढ संपल्यानंतर त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनीच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. यामुळे तुम्ही जिल्हा उपनिबंधकांनाच मुदतवाढीबद्दल विचारा. तेच योग्य उत्तर देतील.