सांगली : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबतचा निर्णय शासनाने तात्काळ रद्द करण्याची मागणी विविध मागासवर्गीय संघटनांनी केली. अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.
संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यांनी सांगिले की, शासनाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहेत. यातून शासन जातीयवादी राजकारण करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाने मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरलेला नाही. सवर्णांना पदोन्नती देऊन मागासांवर अन्याय केला. घटनेनुसार कोणतेही आरक्षण रद्द करता येत नाही. शासनाने या निर्णयाद्वारे मागास कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत.
हा खोडसाळ व जातिवाचक निर्णय रद्द करावा, पदोन्नती आरक्षणाच्या उपसमिती अध्यक्ष पदावरून अजित पवार यांना हटवावे व मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल.
निवेदन देण्यासाठी आरक्षण बचाव कृती समिती, आयबीसेफ संघटना, कामगार-कर्मचारी संघ, विद्युत कर्मचारी संघटना, बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. संजय कांबळे, रतन तोडकर, नितीन सरोदे, आनंदा गाडे, जितेंद्र कोलप, सुहास धोतरे, सुजित कांबळे यांनी निवेदन दिले.