सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यानंतर जिल्ह्यातील सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनीही याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त करत हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने परिशिष्ट नऊ मधून आरक्षण दिले असते तर त्यास धक्का लागला नसता अशीही प्रतिक्रिया विधिज्ञांनी दिली. तर आता पुन्हा एकदा संघर्षाची वेळ मराठा समाजावर आल्याची माहिती आरक्षणाच्या मुद्यावर लढणाऱ्या कार्यकर्ते यांनी दिली.
कोट
मराठा समाजाला राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य ठरविले आहे. केंद्र सरकारने परिशिष्ट ९ मध्ये बदल करून आरक्षण दिले असते तर त्यास अडचण नव्हती. आता केंद्र सरकारवर मराठा समाजातील प्रत्येकाने दबाव आणावा व आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. न्यायालयास शिव्या, शाप देण्यात वेळ न घालविता केंद्र सरकारकडून आरक्षण मिळविण्यासाठी आता प्रत्येकाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
ॲड. के. डी. शिंदे, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ
कोट
न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्दबातल ठरविल्याने समाजासाठी आजचा दिवस हा काळा दिवस आहे. समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले आहेत. तरीही समाजाच्या भावना आणि रास्त असलेली मागणी मान्य झालेली नाही. समाजातील घटकांनी यावर तत्काळ व्यक्त न होता संयम पाळावा व आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
डॉ. संजय पाटील, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
कोट
महाराष्ट्रावर ज्या ज्यावेळी अडचणी आल्या त्यावेळी मराठा समाज त्या सोडविण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. मात्र, आता मराठा समाजातील मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न सोडवू शकलो नाही हे दुर्दैवी आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाला धोका दिला आहे. आता आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी आपणच मोट बांधायला हवी.
प्रवीण पाटील, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
कोट
अठ्ठावन्न मोर्चे शांततेत काढून ५५ जणांनी बलिदान देऊन आरक्षणाचा मुद्दा रेटला होता. आता घटनेतील समानता या शब्दावरील विश्वास उडाला आहे. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण रद्द होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार तितकेच जबाबदार आहे. दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न केले नसल्याने मराठा समाजाची फसवणूक झाली. दोन्ही सरकारचा निषेध करत आहे.
विलास देसाई, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
कोट
केवळ राजकीय फायद्यासाठीच मराठा समाजाचा घात करण्यात आला आहे. न्यायालयाकडून दुसऱ्यांदा मराठ्यांचा हक्क हिरावण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाला काहीही मदत केली नाही. आता राज्य सरकारने ५० टक्के मधील आरक्षण रद्द करून सरसकट ओबीसीमध्ये समाजाचा समावेश करावा यासाठी आग्रही भूमिका घेणार आहे.
प्रशांत भोसले, मराठा आरक्षण विषयक याचिकाकर्ते