सांगली : महापालिकेच्या विकासकामांसह विविध फायलींचा प्रवास आयुक्तांपर्यंत होत असल्याने अनेक फायली मंजुरीसाठी विलंब होत होता. ही बाब निदर्शनास येताच आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी उपायुक्त, सहायक आयुक्तांसह खातेप्रमुखांनाही ठरावीक रकमेपर्यंतची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार दिले. या अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाला बुधवारी स्थायी समितीनेही मान्यता दिली.
महापालिकेच्या विविध विभागांकडील कामकाज वेळेत पूर्ण होण्यासाठी व कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. त्यामुळे आता फाइलचा प्रवास कमी होणार आहे. तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रसिद्ध करणे ते कार्यारंभ आदेश, बिल मंजूर करून लेखा विभागाकडे पाठविणे यासंदर्भातील विविध अधिकाऱ्यांचे अधिकार निश्‍चित केले आहेत. बांधकाम विभागाबाबत शाखा अभियंत्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे, नगर अभियंत्यांना ३ लाख, शहर अभियंत्यांना दहा लाख, उपायुक्तांना २५ लाखांपासून पुढे, आयुक्तांकडे २५ लाखांपासून पुढे अधिकार देण्यात आले आहेत. या धर्तीवर पाणीपुरवठा विभागाकडील कनिष्ठ अभियंता, पाणीपुरवठा अभियंता, जलनि:सारण, मलनि:सारण विभागाचे कनिष्ठ अभियंता, अभियंता, वाहन विभागाचे प्रमुख, सहायक आयुक्त यांचे अधिकार निश्‍चित केले आहेत. वैद्यकीय आरोग्य विभागाकडील कामकाजासंदर्भात वैद्यकीय अधिकारी यांना दहा लाख ते २५ लाखांपर्यंतचे अधिकार आहेत. उपायुक्तांना २५ लाखांपर्यंतचे व आयुक्तांना २५ लाख रुपयांपासून पुढे अधिकार आहेत.
चौकट
फायलींचा लांब प्रवास थांबणार
स्वच्छता/घनकचरा व्यवस्थापन, विद्युत विभाग, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील कामकाजासंदर्भातही संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकार निश्‍चित केले आहेत. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे फाइलचा प्रवास कमी वेळेत होणार आहे.