सांगली : महापालिकेच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानांतर्गंत गतवर्षी शौचालये, स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. वर्षभरात या शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. आता पुन्हा त्यावर खर्च केला जाणार आहे. ठेकेदाराला पोसण्याचेच काम प्रशासनाकडून केले जात असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपसह विरोधी सदस्यांनी बुधवारी महासभेत केला. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी गतवर्षीच्या कामाच्या चौकशीसाठी नगरसेवकांची समिती नियुक्त करण्याची शिफारस केली. त्यावर महापौर गीता सुतार यांनीही त्याला हिरवा कंदील दाखविला.
महापौर गीता सुतार यांच्या कार्यकाळातील ही शेवटी महासभा होती. सभेत भाजपचे विजय घाडगे, उपमहापौर आनंदा देवमाने, काँग्रेसचे मंगेश चव्हाण, जगन्नाथ ठोकळे, राष्ट्रवादीचे विष्णू माने यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानातील कामावर शंका उपस्थित केली. विजय घाडगे यांनी तर प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, गतवर्षी अभियानासाठी शौचालये, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी करण्यात आली. वर्षभरातच या शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. त्यावर खर्च केलेला पैसा पाण्यात गेला आहे. महापालिकेच्या एखाद्या कामासाठी देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदारावर असते. मग याच कामासाठी देखभालीची मुदत का निश्चित करण्यात आली नाही? शौचालयाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने आता हाॅटमिक्सचा प्लॅंट उभारला आहे. केवळ दिखाव्यासाठी दुरुस्तीची कामे झाल्याचा आरोप केला.
उपमहापौर देवमाने म्हणाले की, शौचालय, स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीवर दहा ते पंधरा कोटी खर्च करण्यात आले. आता या शौचालयांतील नळ गायब आहेत. भांडे, फरशा फुटल्या आहेत. दरवाजे गायब आहेत. केवळ ठेकेदाराला पोसण्याचाच उद्योग सुरू असल्याचा आरोप केला.
मंगेश चव्हाण यांनी प्रभाग १५ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान आहे की नाही? असा सवाल केला. यावर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले की, शौचालय दुरुस्तीच्या कामाबाबत आपणही नाराज आहोत. या कामावर गतवर्षी तीन ते चार कोटी खर्च केले आहेत. ही शौचालये अनेक वर्षे दुरुस्त करण्यात आली नव्हती. या कामाच्या फायली मंजुरीपासून ते त्याच्या दर्जा, बिल उतरविण्यापर्यंतची तपासणी करण्यासाठी नगरसेवकांची एक समिती नियुक्त करावी. या समितीच्या अहवालात दोषी आढळणाऱ्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महापौर गीता सुतार यांनीही त्याला सहमती दर्शवित पाच नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्याचा ठराव केला.
चौकट
ड्रेनेज योजनेची चौकशी होणार
गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराची मुदत संपली आहे. त्याने बारचार्टनुसार काम केलेले नाही. त्याला काळ्या यादीत का टाकले जात नाही? असा सवाल विजय घाडगे यांनी केला. या ठेकेदाराला करारपत्राच्या बाहेर जाऊन जीएसटीची १ कोटी ८० लाख रुपयांची वाढीव रक्कम परत करण्यात आल्याचा आरोपही केला. यावर आयुक्तांनी ठेकेदाराला दिलेली जादा जीएसटीची रक्कम, दंडवसुली याची चौकशी स्थायी समितीने करावी, अशी शिफारस केली. महापौर सुतार यांनीही ड्रेनेज योजनेच्या कामाचा अहवाल स्थायीकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.