‘झेडपी’ला विकलांग करण्यापेक्षा बंद करा

सदस्य संतप्त : अधिकारात आमदार, खासदारांचे अतिक्रमण नको

सांगली : पाच वर्षांपूर्वी वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी जिल्हा परिषदेला मिळत होता. यामध्ये कपात करीत तो दहा टक्केपर्यंत आणला असून, यावर्षी तर निधीच बंद केला आहे. सर्वच अधिकार काढून जिल्हा परिषदेला विकलांग करण्यापेक्षा ती बंद करून थेट ग्रामपंचायतींना निधी द्या, अशी संतप्त मागणी सदस्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे गुरुवारी केली.जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. यावेळी माजी उपाध्यक्ष बसवराज पाटील, वाळवा पंचायत समितीचे सभापती रवींद्र बर्डे म्हणाले की, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना ७३ व्या घटनादुरुस्तीने अनेक अधिकार मिळाले होते. प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीनेही जिल्हा परिषद बळकट करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करून आमदार, खासदार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे अधिकार कमी करून त्यांना विकलांग करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यांचा निधीही थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. या सर्व निर्णयांमुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना काहीच काम राहिलेले नाही. उर्वरित योजनांचा निधीही शासन बंद करण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागाशी निगडित जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या शासनाने बंद करून राज्यकारभार करावा. पाटील, बर्डे यांच्या मागणीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही टाळ्या वाजवून पाठिंबा दिला.सदस्य रणधीर नाईक म्हणाले की, जिल्हा परिषद बंद करण्याची सदस्यांची मागणी चुकीची आहे, वित्त आयोगाचा निधी बंद केल्याबद्दल शासनाने अन्य योजनेतून जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी करूया. यासंबंधी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन द्यावे, एवढे करूनही शासनाने मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर सर्व सदस्य मिळून आंदोलन करू. (प्रतिनिधी)कार्यकर्ता डोईजड नकोदहा वर्षांपूर्वी आमदार, खासदारांपेक्षाही जिल्हा परिषद सदस्यांना जास्त निधी मिळत होता. या निधीतून होणारी विकास कामे पाहून आमदार, खासदारांना जिल्हा परिषद सदस्य डोईजड होण्याची शक्यता वाटू लागल्याने त्यांनी टप्प्याटप्प्याने निधी बंद केला आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम विभागाकडील अनेक योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या आहेत. आम्ही डोईजड ठरू नये, अशी नेत्यांची इच्छा आहे. त्यामुळेच आमच्या अधिकारावर त्यांचे अतिक्रमण सुरू असल्याचा सदस्यांनी आरोप केला. निधी कपात करून जिल्हा परिषद बंद करून राजकारण करूनच दाखवा, असे आव्हानही सदस्यांनी दिले.