सांगली : जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांमध्ये २० ते ३० टक्के कमी दराने काम घेतलेल्या संबंधित ठेकेदारांच्या कामाचा दर्जा तपासण्याची गरज आहे, अशी मागणी शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीमध्ये सदस्यांनी केली. दरम्यान, संबंधित ठेकेदारांनी यापूर्वी केलेली कामे आणि त्यांच्याकडील उपलब्ध यंत्रणा याबाबतची माहिती घेण्याचे आदेश जि. प. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी दिले आहेत.
स्थायी समितीची ऑनलाईन बैठक अध्यक्षा कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती जगन्नाथ माळी, प्रमोद शेंडगे, आशाताई पाटील, सुनीता पवार आदींसह सदस्य ऑनलाईन उपस्थित होते. यावेळी सदस्यांनी जे ठेकेदार २० ते ३० टक्के कमी दराने निविदा भरत आहेत. या ठेकेदाराच्या कामाचा दर्जा तपासण्याची गरज आहे. बांधकाम साहित्याच्या दरामध्ये भरमसाठ वाढ झाली असताना कमी दराने काम पूर्ण होण्याबाबत साशंकता असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्या ठेकेदारांकडे आवश्यक यंत्रणा आहे की नाही किंवा त्यांनी यापूर्वी कशा पद्धतीने कामे केली आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे.
जिल्हा परिषदेत बसविण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे स्वरूप कसे असावे, याची निश्चिती पुतळा समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्याबाबतच्या सूचना देणेत आल्या. अल्पबचतीची गुंतवणूक करत असताना सर्व पात्र बँकांची व्याजदराची माहिती घेऊन जी बँक जास्त व्याजदर देईल अशाच बँकेमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. डीव्हीडी फंडातून ग्रामपंचायतींना विकास कामे करण्यासाठी ९० टक्के कर्जाऊ रक्कम देण्याबाबतचा ठराव घेऊन शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
परदेशी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोविडची लस ग्रामीण भागामध्ये प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्याच्या सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना दिल्या. मागील टप्यामध्ये ज्या पूरग्रस्त गावांना बोटी देणेचे राहिले आहे, अशा सर्वच पूरग्रस्त गावांना बोटी उपलब्ध करून देणेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे, असे प्राजक्ता कोरे यांनी सांगितले.