सांगली : मराठ्यांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने आता केंद्र सरकारनेच घटनेत दुरुस्ती करावी आणि आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा स्वराज्य संघाचे अध्यक्ष महादेव साळुंखे यांनी केली. भाजप सरकारने कायद्यात त्रुटी ठेवल्यानेच तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही असा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाविषयी केंद्र सरकारने टाळाटाळ केल्यास राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. मोदी सरकारने २०१८ मध्ये घटनेत दुरुस्ती केल्यानंतर कोणत्याही राज्य सरकारला आरक्षणाचा अधिकार उरलेला नाही. सर्व सूत्रे केंद्राच्या हाती गेली आहेत. या स्थितीत मराठ्यांना आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता केंद्राकडे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन भाजप सरकारने निवडणुका समोर ठेऊन आरक्षणाचा कायदा केला, पण तो परिपूर्ण नव्हता हे आता सिद्ध झाले आहे. आरक्षणासाठी नेमलेली मागासवर्गीय समितीदेखील बेकायदेशीर होती. एकूणच सारा प्रकार मराठ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा होता.
साळुंखे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी केंद्राने आता कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी. विधेयकाला लोकसभा व राज्यसभेत संमती मिळवून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घ्यावी. कायदा सक्षम व्हावा यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची संमतीही घ्यावी. ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात काही बदल सुचविले होते. मागासवर्गीय समाज त्याविरोधात रस्त्यावर उतरला, आंदोलने केली. तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत कायदा करुन ॲट्रॉसिटीला संरक्षण दिले. तोच पॅटर्न आता मराठा आरक्षणासाठीही वापरावा. अन्यथा कोरोनानंतर संपूर्ण मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर येईल. हा उद्रेक निर्णायक असेल.
चौकट
साळुंखे म्हणाले की, भाजप सरकारने दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही टिकणार नाही हे स्पष्ट होते. याला भाजपची नीती कारणीभूत आहे. केंद्रात आणि राज्यातही भाजप सरकार असताना मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा करण्यात आला.