सांगली : बुधगाव ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना अपात्र करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे, अशी माहिती ॲड. अमित शिंदे यांनी दिली.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या वतीने ॲड. अमित शिंदे यांनी बाजू मांडत सदस्यांना थकबाकीची नोटीस बजावल्यानंतर ती भरण्याकरिता तीन महिन्यांची मुदत द्यावी लागते, याकडे लक्ष वेधले. सदस्यांच्या नावे जी थकबाकी होती ती त्यांनी भरली होती आणि काही सदस्यांच्या नावे मालमत्ता देखील नव्हती. परंतु नोव्हेंबर २०१९ मध्ये कोणतीही नोटीस बजावली नव्हती. कोणत्याही सदस्याच्या नावे थकबाकी नसल्याचे कागदोपत्री पुराव्यानिशी शिंदे यांनी मांडले. गुडेवारांनी घाईगडबडीने व केवळ कुरघोडी करण्याच्या उद्देशाने अहवाल दिला असल्याबाबत युक्तिवाद केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रे व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या वतीने केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून सदस्यांच्या अपात्रतेची मागणी फेटाळून लावली.
ॲड. शिंदे म्हणाले की, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गुडेवार यांनी बुधगाव ग्रामपंचायतीला भेट देऊन दफ्तर तपासणी केली होती. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ग्रामपंचायतीच्या करांची थकबाकी वाढली होती, परंतु या बाबीचा विचार न करता तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता सर्व सदस्यांना अपात्र करावे, असा अहवाल गुडेवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला होता.
या अहवालामध्ये सदस्यांची थकबाकी असल्याचे व ती थकबाकी सदस्यांना नोटीस बजावून देखील भरली नसल्याचे नमूद केले होते. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्व सदस्यांना कर भरण्यासाठी नोटीस दिली होती, असे नमूद करून सर्व सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. त्याबाबतची याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणीसाठी आली होती. ग्रामपंचायतीच्या सर्वच सदस्यांचे पद रद्द करण्यासाठी प्रशासनाने जोरदार तयारी केल्याने या प्रकरणाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले होते.