बावडेकर, केळकरांचे नगरसेवकपद रद्द करा

याचिका : विभागीय आयुक्तांकडे मागणी

सांगली : महापालिकेतील स्वाभिमानी आघाडीतील संघर्ष उफाळून आला असून, स्वाभिमानीचे गटनेते शिवराज बोळाज यांनी, नगरसेवक युवराज बावडेकर व स्वरदा केळकर यांचे नगरसेवकपद अपात्र ठरवावे यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. या दोन्ही नगरसेवकांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. स्वाभिमानी आघाडीत शिवसेना, भाजप, मनसे, जनता दल व अपक्ष अशा अकरा नगरसेवकांचा समावेश आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर स्वाभिमानी आघाडीला स्वतंत्र गट म्हणून विभागीय आयुक्तांकडे मान्यता मिळाली होती. वर्षभरातच स्वाभिमानी आघाडीची शकले झाली असून या आघाडीतील तीन नगरसेवकांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला आहे. आघाडीची सूत्रे शिवसेनेचे गौतम पवार व गटनेते शिवराज बोळाज यांच्याकडे आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान स्वाभिमानीच्या नगरसेवकांत फूट पडली होती. त्यानंतर शिवसेना विरूद्ध भाजप असा संघर्षही आघाडीत सुरू झाला होता. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती सदस्य निवडीवेळी भाजपचे युवराज बावडेकर व स्वरदा केळकर यांनी गटनेते शिवराज बोळाज यांच्याविरूद्ध भूमिका घेतली होती. स्वाभिमानीची मान्यता निवडणूक आयोगाने रद्द केल्याने या गटाच्या दोन जागा रिक्त ठेवाव्यात, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे स्वाभिमानी आघाडीला धक्का बसला. अखेर त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. आता संभाजी पवार गटाने, भाजपच्या नगरसेवकांनाच अपात्र ठरवावे, यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे. गटनेते शिवराज बोळाज यांनी सोमवारी हा प्रस्ताव दाखल केला. यात युवराज बावडेकर यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र दिले आहे. या पत्रात त्यांनी गटनेता व स्थायी समितीतील एक जागा देण्याची मागणी केली होती. बावडेकर यांची मागणी पक्षविरोधी आहे. यासंदर्भात महापालिका अधिनियम, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचे दाखले देत, त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी बोळाज यांनी केली आहे. तसेच स्वरदा केळकर यांनी स्थायी सदस्य निवडीवेळी गटनेत्यांना आव्हान दिले, गटनेत्यांनी दिलेल्या नावाला आक्षेप घेतला. ही कृतीही पक्षविरोधी असल्याचे बोळाज यांनी याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)नव्वद दिवसांत निर्णययुवराज बावडेकर व स्वरदा केळकर यांच्याविरोधात गटनेते बोळाज यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. यासंदर्भात लवकरच विभागीय आयुक्तांकडून दोघांना नोटिसा बजावून त्यांचा खुलासा घेतला जाईल. तसेच महापालिका आयुक्तांकडूनही दोन्ही नगरसेवकांच्या कृतीबाबतचा अहवाल मागविला जाणार आहे. त्यानंतर तीन महिन्यांत बोळाज यांच्या अर्जावर विभागीय आयुक्तांना निकाल द्यावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.