सांगली : युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजने’ला बँकांच्या अडेलतट्टू भूमिकेने खो बसला आहे. वर्षभरात दाखल झालेल्या एकूण प्रस्तावांपैकी केवळ आठ टक्के प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिल्याने हेलपाटे मारून ९२ टक्के अर्जदार थकले आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांबाबत सर्वाधिक तक्रारी येत आहेत. कोरोनाच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हजारो युवक-युवती धडपडत आहेत. उद्योजक बनण्यासाठी त्यांनी केलेली सर्व तयारी आता बँकांच्या अडवणुकीमुळे धुळीस मिळताना दिसत आहे. १८ ते ४५ वयोगटातील शिक्षित व अर्धशिक्षित लोकांना या योजनेतून प्रस्ताव दाखल करता येतो. यासाठी शासनाने विविध रोजगारांची यादी दिली आहे. पाच ते दहा टक्के भांडवलावर बँकांकडून ६० ते ८० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्याची ही योजना असून शासनाचे अनुदानही मिळते.
योजनेची चांगली वैशिष्ट्ये असली तरी बँकांच्या चुकीच्या धोरणाने योजनेची आणि त्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांची वाट बिकट झाली आहे. युवकांच्या मनात फुललेले उद्योजकांचे स्वप्न आता बँकांच्या धोरणांनी कोमेजत आहे. त्यामुळे योजनेबाबत बँकांची भूमिका बदलणे गरजेचे बनले आहे.
चौकट
जिल्ह्यातील स्थिती : २०२०-२१
एकूण दाखल प्रस्ताव : १३२६
मंजूर प्रस्ताव : ११०
बँकांकडून काय दिली जातात कारणे
बहुतांश वेळा अर्जदारांकडून निवडलेला रोजगार बँकांना चुकीचा वाटतो. तो चालणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. ठरावीक मर्यादेपर्यंत तारण न घेण्याची बँकांना सूचना असली तरी तारणाबाबत बँका आग्रही राहतात. कागदपत्रांची एकाच वेळी यादी न देता वारंवार नवी कागदपत्रे सांगितली जातात. त्यामुळे हेलपाटे मारून अर्जदार बँकांच्या कर्जापासून दूर होतो. व्यवसायाचा अनुभव नसणे, अर्जदाराकडे पूर्वीच्या कर्जाचा अनुभव नसणे या गोष्टीसुद्धा बँकांना खटकतात. त्यातून प्रस्ताव नामंजूर केले जातात. यातील ३० टक्के बँकांची कारणे योग्य असली तरी ७० टक्के अर्जदारांना केवळ बँकांच्या अडेलतट्टूपणाचा फटका बसत असल्याचा अनुभव बेरोजगार संघटनेचे काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितला.
कोट
उद्योग करू पाहणाऱ्यांनी योग्य प्रस्ताव दाखल करावेत. बँकांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून अर्जदारांचा उद्योग उभा करण्याच्या दृष्टीने मदत करावी. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत आम्ही योग्य ते सहकार्य करीत आहोत.
- विद्या कुलकर्णी, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र