सांगली : महापालिका क्षेत्रातील कोरोना रुग्णांना बेड नाहीत. रेमडेसिविर मिळत नाही. लसीकरण थांबले आहे. प्रशासनाचा मात्र नगरसेवकांना विश्वासात न घेताच मनमानी कारभार सुरू आहे, असा तक्रारींचा पाढा वाचत नगरसेवकांनी सोमवारी महासभेत हल्लाबोल केला. अखेर महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी याबाबत मंगळवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
महापालिकेची ऑनलाइन सभा सोमवारी झाली. सभेत नगरसेवक जगन्नाथ ठोकळे यांनी कोरोनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दोन तास या एकाच विषयावर चर्चा सुरू होती. उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी उपाययोजनांची माहिती दिली. महापालिकेने वाॅर रुम सुरू केली आहे. शववाहिका, रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आली आहे. मिरज तंत्रनिकेतनमध्ये कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. औषध फवारणी सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने सदस्यांनी रुग्णवाढीचे खापर प्रशासनावर फोडले. भाजपचे नगरसेवक त्यात अग्रभागी होते.
नगरसेवक शेखर इनामदार म्हणाले की, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला यंत्रणा तोकडी पडत आहे. रेमडेसिविरचा तुटवडा आहे. महापालिकेची हेल्पलाइन नाही. अधिकारी वेळेवर फोन उचलत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. स्वाती शिंदे यांनी प्रशासनावर हुकुमशाहीचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या, दुसरी लाट येणार, हे माहीत असताना प्रशासनाने काय केले? अतिथीगृहाच्या जागेवर नवीन रुग्णालये उभारावे. औषध दुकानांवर छापे टाकून रेमडेसिविरचे साठे ताब्यात घ्यावेत. भारती दिगडे, अनारकली कुरणे, संगीता खोत यांनी लसीकरण व रेमडेसिविरबाबत गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप केला. आदिसागर रुग्णालयासाठी कोट्यवधीची उपकरणे खरेदी केली होती, ती कोठे आहेत? असा सवालही करण्यात आला. संतोष पाटील, अभिजित भोसले, योगेंद्र थोरात यांनीही सूचना केल्या.
चौकट
नगरसेवकांच्या सूचना
- रेमडेसिविरबाबत औषध दुकानांवर छापे टाकून साठे जप्त करा
- लसीकरणाचा मोठा ताण आरोग्य केंद्रावर असून, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवा
- रेमडेसिविरच्या काळ्या बाजाराबाबत तक्रार आल्यास परवाना रद्द करा
- अतिथीगृहाच्या जागेत व्यापारी संकुलाऐवजी रुग्णालय उभारा
- नगरसेवकांचा निधीही कोविड उपाययोजनांसाठी खर्च करा
- प्लाझ्मा दानाबाबत जनतेत जागृती करा
चौकट
लस, रेमडेसिविर खरेदी करा!
लसीकरण, रेमडेसिविरवरून भाजपने प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले. काही जणांनी महापालिकेनेच रेमडेसिविर व लस विकत घेण्याची सूचना केल्याने महापौरांच्या भुवया उंचाविल्या. वास्तविक हे अधिकार महापालिकेला आहेत का, याचे साधे ज्ञानही नगरसेवकांना नसल्याचे दिसून आले.
-