आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे २६ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण

बहुजन कल्याण विभागाकडील सुभाषनगर व सिद्धेवाडी येथील आश्रमशाळांत भौतिक सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने २०१२ मध्ये शासनाने मान्यता रद्द केली. या निर्णयाविरोधात संस्थेने दाद मागितल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळा मान्यता रद्द आदेशास सशर्त स्थगिती दिलेली आहे. या स्थगितीस आठ वर्षे झाली; मात्र आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचा दोष नसताना गेली आठ वर्षे समायोजन न झाल्यामुळे १४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. समायोजन व वेतनाच्या मागणीची गेली आठ वर्षे दखल घेण्यात अ‍ाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संस्थेच्या मूळ अपिलास दिलेल्या स्थगितीचा कालावधी सहा महिन्यापर्यंत वैध आहे. त्यानुसार १४ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना देय वेतन द्यावे व अन्यत्र समायोजन करावे. या मागण्यांसाठी दि २६ जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे कविता चाैगुले, प्रभा शिंदे, सावित्री यमगर, वैजयंता शिंगाडे, समिना पठाण, गाैरी जंगम, चंद्रमा भटकर यांच्यासह १४ जणांनी निवेदनात म्हटले आहे.