सांगली : महापालिकेकडील आशा सेविकांना कोविड काळासाठी मानधनवाढ देण्यास आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, आरसीएच कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा निर्णय मात्र अजूनही प्रलंबित आहेत. त्याला सामाजिक संघटनांसह काँग्रेसनेही विरोध केला आहे.
महापालिकेकडे २०० आशा सेविका सेवा बजावत आहेत. कोरोनाच्या काळात स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता, कोविड रुग्णांच्या घरापर्यंत जावून त्यांनी सर्वेक्षणाचे काम केले आहे. त्यामुळे या आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी होत होती. एप्रिल महिन्याच्या महासभेत कोरोनाचा काळ असेपर्यंत आशा सेविकांना पाच हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना दहा हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता देण्याचा ठराव एकमताने करण्यात आला. पण याच ठरावात राष्ट्रीय नागरी आरोग्य (आरसीएच) विभागाकडील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचाही ठराव घुसडला गेला. त्याला नागरिक जागृती मंचासह काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. या ठरावानंतर आरसीएचबाबत वादळ उठले होते.
याचदरम्यान आशा सेविकांनी मानधनवाढीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी महापालिकेवर मोर्चाही काढला होता. अखेर आयुक्त नितीन कापडणीस व महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी आशा सेविकांच्या मानधनवाढ ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जून महिन्यातील मानधनाची रक्कम लवकरच आशा सेविकांच्या खात्यावर जमा केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.