इस्लामपूर : पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही जात पंचायतींची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याचे अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे वारंवार जात पंचायतच्या अमानुष शिक्षेची प्रकरणे समोर येत आहेत. या घटना अनिष्ट व अघोरी असल्या तरी मोजकीच प्रकरणे समोर येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने हेल्पलाइन व्यवस्था सुरू करण्यात आल्याची माहिती अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव संजय बनसोडे यांनी दिली.
ते म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले; परंतु सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षांत केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहेत. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलिसांकडे तक्रारही येत नसल्याचे महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यानिमित्ताने राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा एक परिसंवाद झाला. त्यात यावर एकवाक्यता झाली. काही समाजात पोलीस ठाण्यात जाणे पाप समजले जाते. अनेक जातीतील लोक अजून न्यायालयापर्यंत पोहोचले नाहीत. जात पंचायत ही समांतर न्यायव्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते. अनेकांचे न्यायनिवाडे अजूनही जात पंचायतमध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार समोर येत आहेत. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरविले आहे. प्रबोधनाला गती देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभिमानाने हेल्पलाइन नंबर जाहीर केला आहे. कुणालाही जात पंचायत विरोधी तक्रार असल्यास ९८५०८९९७१३ या नंबरवर संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चौकट
सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची नियमावली अजून बनविली नाही, तर अंमलबजावणीसाठी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. लाॅकडाऊनमध्ये जातपंचायती अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसल्याने जागरूक राहणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे हेल्पलाइन यात महत्त्वाची भूमिका बजावील, असेही संजय बनसोडे म्हणाले.