सांगली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक केले असले तरी वास्तव वेगळेच आहे. या सरकारने काय केले हे सर्वांना माहीत आहे, अशी टीका भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
पडळकर म्हणाले की, कोरोनाकाळातील उपाययोजनांबाबत आम्ही वेळोवेळी आमचे मत मांडत आहोत. सरकारने काय केले, हे जनतेला माहीत आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळेच आरक्षण रद्दचा निर्णय झाला. राज्याच्याच अखत्यारीत हा विषय आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेच तो सोडविला पाहिजे. फडणवीस यांचे सरकार असताना त्यांनी हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लावला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचीच ही चूक आहे. समाजाचे जे नुकसान झाले आहे, त्यालाही उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत.
ते म्हणाले की, युती सरकारने २०१८ मध्ये ४१३ अधिकाऱ्यांची मेगा भरती जाहीर केली. जुलै २०१९ मध्ये परीक्षा पार पडल्या. त्याचा निकाल जून २०२० मध्ये लागला. निकाल लागून आता दीड वर्ष झाले तरी उत्तीर्ण युवकांना नियुक्तीपत्रे दिली नाहीत. यातील खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या ७८ पैकी एसईबीसी प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या ४८ जागांचे काय करायचे? यात बहुतांश मराठा समाजातील युवक आहेत. या नियुक्त्या लवकरात लवकर कराव्यात, अन्यथा आम्ही राज्यभर आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
चौकट
धनगर आरक्षणाचा विषय राज्याचाच
पडळकर म्हणाले की, धनगर आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न हा केवळ राज्य सरकारशी संबंधित आहे. केंद्र सरकारची यात कोणतीही भूमिका नाही. त्यामुळे राज्यानेच हा प्रश्न सोडवावा.
चौकट
बाकीच्या भरतीचा नंतर पाठपुरावा
राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या भरतीबाबत भूमिका काय, असा सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केल्यानंतर पडळकर म्हणाले, तूर्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भरतीचा हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. महावितरणसह अन्य खात्यांतील रखडलेल्या भरतीबाबतही योग्यवेळी पाठपुरावा करू.