संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्य व केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार पशुवैद्यकीय सेवा अत्यावश्यक श्रेणीत समाविष्ट आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासूनच राज्यभरातील पशुवैद्यकीय रुग्णालये अखंड सुरू आहेत. कोरोनाबाधितांची संख्या उच्चांकी झाल्याच्या काळातही सेवेत खंड पडला नव्हता. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे कुटुंब कोरोनाबाधित असतानाही तेथे जाऊन जनावरांचे उपचार करावे लागले आहेत. अशा तणावग्रस्त परिस्थितीच डॉक्टर व कर्मचारी काम करीत आहेत.
अत्यावश्यक सेवेतील अन्य कर्मचाऱ्यांना विमा कवच दिले; मात्र याच श्रेणीतील पशुसेवा विभागाला मात्र वगळण्यात आले. लसीकरणामध्येही प्राधान्य दिलेले नाही. या दुजाभावामुळे कर्मचाऱ्यांत शासनाविषयी नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर घोषित करावे, ५० लाखांचे विमा कवच द्यावे.
संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रामदास गाडे, सचिव डॉ. संतोष वाकचौरे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शशिकांत मांडेकर यांनी निवेदन दिले.