सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलात एक कोटी २८ लाख रुपयांचा घोटाळा झाला. वीज महावितरण कंपनीने घोटाळ्याची कबुली देत महापालिकेचे पैसे इतर ग्राहकांच्या नावावर जमा केल्याचे मान्य केले आहे. तरीही गेल्या सहा महिन्यात घोटाळ्याची रक्कम परत मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या प्रशासनाकडून कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. उलट चौकशीचा फार्स करून आणखी आठ ते दहा वर्षे हे प्रकरण लटकवत ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी सोमवारी केला.
महापालिकेच्या वीजबिलापोटी दिलेले धनादेश खासगी ग्राहकांच्या नावावर जमा करण्यात आले होते. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. चार जणांना अटकही झाली होती. प्रशासनाने लेखा, लेखापरीक्षण व विद्युत विभागातील १७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवत त्यांच्या पगारातून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्याला कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे प्रकरण गाजत असताना घोटाळ्यातील एक कोटी २८ लाख रुपयांची रक्कम वीज महावितरणकडून परत मिळावी, असे साधे पत्रही प्रशासनाने दिले नसल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
ते म्हणाले की, महापालिकेचे पैसे इतर ग्राहकांच्या नावावर जमा केल्याचे महावितरण कंपनीने मान्य केले आहे. घोटाळ्याची ही रक्कम महापालिकेला परत मिळावी, अथवा पुढील वीजबिलात त्याचे समायोजन करावे, यासाठी प्रशासनाकडून कुठलेही प्रयत्न झालेले नाही. साधे मागणीपत्रही देण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही. त्यामुळे जनतेचा पैसा महावितरणकडे पडून आहे. सध्या केवळ चौकशीचा फार्स केला जात असून, आणखी सात ते आठ वर्षे चौकशीच केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी पावले टाकावीत, अशी मागणी केली.
चौकट
३१० पासून १३ लाखांपर्यंतची रक्कम
महापालिकेच्या वीजबिलापोटी ३१० रुपयांचा धनादेश दिला होता. हा धनादेशही महावितरणाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याने दुसऱ्याच ग्राहकांच्या नावे जमा केला आहे. २० हजार, ५० हजारांचे धनादेशही त्याने महापालिकेच्या पोटी भरलेले नाही. इतकेच काय १२ लाख २८ हजार ८८० रुपयांचा धनादेशही त्याने इतरांच्या नावे जमा केला आहे, तर लाखो रुपयांच्या धनादेशातील काही रक्कम महापालिकेच्या नावावर तर काही रक्कम खासगी ग्राहकांच्या नावावर भरल्याचेही महावितरण कंपनीने केल्या तपासणीत आढळून आले आहे.