सांगली : खासगी शाळांनी पालकांकडून अवास्तव शुल्क वसुली केल्यास कडक कारवाईचा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला. महापालिका क्षेत्रातील खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक मंगळवारी झाली, त्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या.
महापालिकेचे प्रशासनाधिकारी हणमंत बिराजदार, जिल्हा परिषदेतील प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नामदेव माळी, उपशिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांनी बैठक घेतली. लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद असतानाही पालकांकडून मनमानी वसुली केली जात असल्याची तक्रार विद्यार्थी संसदेचे सचिन सवाखंडे, प्रभात हेटकाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांची बैठक झाली. मुख्याध्यापकांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले की, लॉकडाऊनमुळे यापूर्वीच शुल्क कमी केले आहे. ग्रंथालय, क्रीडा, संगणक इत्यादींचे शुल्क घेतलेले नाही. सुमारे तीस ते चाळीस टक्के शुल्कमाफी केली आहे. ऑनलाइन वर्गाचेच शुल्क घेत आहोत. प्रशासनाधिकारी बिराजदार यांनी सांगितले की, शुल्क वसुलीसंदर्भात शासनाच्या आदेश व सूचनांचे काटेकोर पालन केले जावे. बंद असणाऱ्या बाबींसाठी पैसे वसूल करू नयेत. माळी म्हणाले की, ऑनलाइन अध्यापनासाठी शुल्क समर्थनीय आहे; पण संगणक प्रशिक्षणाच्या नावाखाली पालकांकडून पैसे घेतले जात असतील तर ते कारवाईस पात्र राहतील.
धोत्रे म्हणाले की, शुल्क आकारणीसंदर्भात शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्याचे पालन शाळांनी करावे. शुल्क दिले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. शाळांविरोधात तक्रारी आल्यास कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागेल.
चौकट
शिक्षकांचे वेतन कसे द्यायचे?
शुल्क घेतले नाही तर शिक्षकांचे वेतन कसे द्यायचे? असा प्रश्न काही मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, लॉकडाऊनमुळे शाळांनी सहानुभूतीचे धोरण ठेवावे. शुल्क टप्प्याटप्प्याने गोळा करावे. पालकांकडून तक्रारी येऊ नयेत, याचीही काळजी घ्यावी. २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू होत असल्याने त्याचीही तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
------