सांगली : सामाजिक न्याय विभागाने कोरोनाकाळासह मागील पाच वर्षांत उत्कृष्ट कामगिरी करत जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ९९.१५ टक्के निधी खर्च केला आहे. त्यामुळे या विभागाचा निधी खर्च न झाल्याबद्दल होत असलेली तक्रार अयोग्य आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
सांगलीतील रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा ३० जिल्ह्यांतील १०५ कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याने परत गेल्याची टीका केली होती. याबाबत त्यांनी मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली होती. याबाबत मुंडे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय योजनांसाठीदेखील मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक निधी विनियोग करत प्राप्त निधीतील ९०.५६ टक्के निधी खर्च केला आहे.
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत २०१६-१७ मध्ये ८५.४३ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ९८.२२ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ९२.८० टक्के, २०१९-२० मध्ये ९२.२६ टक्के निधी खर्च केला आहे, तर २०२१ मध्ये मागील तरतुदीच्या तुलनेत अधिक असलेल्या २ हजार ७२८ कोटी ६४ लाख इतक्या प्राप्त निधीपैकी २ हजार ७१५ कोटी म्हणजेच ९९.५३ निधी खर्च केला आहे.
समाज कल्याण आयुक्तालय स्तरावरील योजनांमध्ये २०१६-१७ मध्ये ८०.९३ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८५.४९ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ८७.२० टक्के, २०१९-२० मध्ये ८६.३१ टक्के निधी खर्च केला होता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ९०.५६ टक्के निधी खर्च केला असून, मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत ही टक्केवारी सर्वाधिक आहे.
या निधीचा तळागाळातील घटकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा तसेच कोरोनाकाळात दिलासा मिळावा यासाठी उपयोग केला आहे. त्यामुळे निधी विनियोगाबद्दल होत असलेले आरोप अत्यंत चुकीचे आहेत, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.