सांगली : जिल्हा नियोजन समितीतून महापालिकेला मंजूर सात कोटी निधीच्या वाटपाचे कवित्व अजून संपलेले नाही. आता जिल्हा प्रशासनाकडून आलेल्या एका पत्राच्याआधारे पूर्वीचा ठराव रद्द करून नव्याने ठराव करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तत्कालीन सत्ताधारी भाजपला शह देण्यासाठी राष्ट्रवादीने फेरठरावाचा घाट घातल्याने महापालिकेत पुन्हा संघर्ष पेटणार आहे. हा नवा ठराव कायद्याच्या कचाट्यात अडकला, तर सात कोटीची विकासकामे रखडण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपच्या सत्ताकाळात जिल्हा नियोजन समितीतून सात कोटीचा निधी मंजूर झाला. तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांनी या निधीतून ६७ कामे मंजूर केली. तसा ठराव जानेवारीच्या महासभेत करण्यात आला. काही नगरसेवकांची कामे वगळल्याने वाद चिघळला. स्थायी सभापती पांडुरंग कोरे यांनी मध्यस्थी करीत कामे वगळलेल्या नगरसेवकांना बजेटमधून निधी देत वादावर पडदा टाकला. आता जिल्हा प्रशासनाकडून आलेल्या एका पत्राच्याआधारे फेरनिधी वाटपाचा घाट घातला आहे. तशा हालचाली महापालिकेत सुरू आहेत. महासभेकडे लवकरच निधी वाटपाबाबतचे विषयपत्र पाठविले जाणार आहे. त्यातून सत्ताधाऱ्यांनी निधी वाटपाचा नवा ठराव केला तर भविष्यात न्यायप्रवीष्ट बाब होऊन विकासकामे रखडण्याची शक्यता आहे.
चौकट
काय आहे ते पत्र...
जिल्हा प्रशासन अधिकारी अतुल पाटील यांनी २५ मार्च रोजी महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात महासभा ठरावाने ७ कोटी ४६ हजाराची ६७ कामे व वाढीव निधीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. मंजूर निधीतून शिल्लक राहणाऱ्या रकमेतून कोणत्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करायची आहे, त्या कामांची प्राधान्यक्रम यादी, अंदाजपत्रके सादर करावीत, असे म्हटले आहे.
चौकट
भाजपला शह की राष्ट्रवादीचे नुकसान
जिल्हा प्रशासनाने कामांची प्राधान्यक्रम यादी मागविली असताना महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीकडून संपूर्ण ठरावच बदलून नवीन कामे समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या ठरावात ज्या नगरसेवकांना जादा निधी मिळाला, ते नव्या ठरावाचे समर्थन करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीने भाजपचा काटा काढण्याचा डाव आखण्यात आला असला तरी, यात त्यांच्याच नगरसेवकांचेच जादा नुकसान होणार आहे.
चौकट
निधी गतवर्षीचा, ठराव चालू वर्षाचा
जिल्हा नियोजनमधून २०२०-२१ साठी सात कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याचा ठराव करून तो ३१ मार्चपूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडेही पाठविला आहे. आता नवीन ठराव केल्यास तो २०२१-२२ चा असेल. गतवर्षीच्या निधीसाठी चालू वर्षातील ठराव प्रशासनाला मान्य होईल का, हाही प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.