शासकीय दूध योजनेचा सुवर्ण काळ असताना राज्यात दुधाची आयात, निर्यात व दूध पावडरीच्या उत्पादनामुळे योजना नफ्यात होती. येथे कंत्राटी पद्धतीने कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची १९८६ पासून २०२१ पर्यंत फंड, वेतन आयोग व पेन्शन असे तब्बल २५ कोटींची रक्कम अडकली आहे. त्या काळात ४६ कंत्राटी कामगारांनी दूध योजनेची कामे अनेक वर्षे केल्यानंतर त्यांना नोकरीत कायम करण्याच्या मागणीस नकार दिला. या कर्मचाऱ्यांनी १९८६ मध्ये लाल बावटा कामगार युनियनतर्फे न्यायालयात याचिका दाखल केली.
जुलै १९९१ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने आदेश देऊन ४६ कामगारांना दूध योजनेत सामावून घेऊन शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. या निकालाविरुद्ध शासकीय दूध योजनेने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य ठरविला. मात्र, शासकीय दूध योजना व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर १६ वर्षांपूर्वी शासकीय दूध योजना बंद पडल्याने ४६ कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उद्‌ध्वस्त झाले.
चाैकट
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
३० वर्षांपूर्वी निकाल होऊन कर्मचाऱ्यांना काही मिळाले नाही. ४६ कर्मचाऱ्यांपैकी आज २८ जण हयात आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची अवस्था बिकट असल्याने २५ कोटी रुपये रक्कम त्यांना मिळावी व त्यांच्या वारसदारांना नोकरी मिळावी, अशी मागणी संकल्प फाउंडेशनचे विवेक जिरनाळे यांनी केली आहे. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांना कामगारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.