सांगली : थकबाकीदार असलेल्या दुष्काळी तालुक्यातील एका कारखान्याचा जप्त केलेला माल केंद्रीय जीएसटी विभागाने लिलावाद्वारे विकून त्यातून २० लाख रुपयांची वसुली केली.
मार्चअखेरीमुळे वसुलीसाठी केंद्रीय जीएसटी विभागाने कार्यक्षेत्रातील अव्वल करदात्यांशी संपर्क करून करवसुलीचे प्रयत्न सुरू केले आहे. यातूनच जिल्ह्यातील बड्या थकबाकीदार साखर व इतर कारखान्यांनी विवरणपत्र व कर भरणा न केल्याने त्यांच्या नोंदण्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी भागातील एका साखर कारखान्याने जप्त मालाची लिलावाद्वारे विक्री केली असता केंद्रीय जीएसटीच्या सांगली विभागाने त्याची तत्काळ दखल घेऊन या विक्रीवरील सुमारे २० लाखांचा जीएसटी वसूल केला.
जिल्ह्यातील अव्वल २०० कर दात्यांपैकी फेब्रुवारी महिन्यात विवरणपत्र न भरणाऱ्या डीफॉल्टर्सशी संपर्क साधून त्यांना कर विवरणपत्र भरण्यास सांगण्यात आले आहे. थकबाकीदारांबरोबरच मोठ्या २०० करदात्यांनी मागील वर्षात भरणा केलेल्या रोख रकमेच्या व्यवहारात अनियमितता दिसून आल्यास खुलासे मागवून त्यांना नोटिसा जारी करण्यात येत आहेत. मोठ्या करदात्यांपैकी ज्यांनी मागील वर्षीच्या तुलनेत २० ते २५ टक्के घट दर्शविली आहे, त्यांना संपर्क साधून, कमी भरणा करण्याचे कारण शोधून त्यांचे कर योगदान वाढविण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु. ८१३ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. एप्रिल २० ते फेब्रुवारी २१ या ११ महिन्यांत तो रु. ६९४ कोटी इतकाच आहे. मागील वर्षीइतका महसूल होण्यासाठी रु. ११९ कोटींची गरज या महिन्यात आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर हे एक फार मोठे आव्हान आहे.
अनियमित विवरण पत्रे भरणारे, कर देयक व कर भरणा यात फरक असणारे, प्रलंबित कर भरणा, तसेच थकबाकी असणारे यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. नोटिसाही बजावल्या जात आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार मोठ्या प्रकरणांवर वसुलीसाठी बँक खाती सील करणे, तसेच या करदात्याच्या ग्राहकाकडून वसुलीचे मार्ग अवलंबिले जात आहे.