सांगली : महापालिकेच्या एलईडी प्रकल्प ६० कोटींचा असला तरी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प १५३ कोटींवर जाणार आहे. त्यातच महापालिकेने निविदा प्रक्रियेतही मोठा घोळ घातला आहे. एका कंपनीला निविदा मिळाली यासाठी सारेच प्रयत्न झाल्याचा आरोप नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी केला.
साखळकर म्हणाले की, निविदेतील अटी व शर्तीची भंग करण्यात आला आहे. कंपन्यांच्या दबावापोटी अटी शिथील केल्या आहेत. महापालिकेने २५ जार स्मार्ट एलईडीचा अनुभवाची अट घातली होती. समुद्रा कंपनीने निविदेत कुठेही अनुभवाचा दाखला जोडलेला नाही तरीही या कंपनीला पात्र ठरविण्यात आले. तीन वर्षांतील १५ कोटींच्या वार्षिक उलाढालीच्या अटींचाही भंग केला आहे. निविदा नोटिसीत जयपूर, बेंगलोर या शहरांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे पूर्ण निविदेची नोटीसच एकाच कंपनीने तयार केली असावी, अशी शंका येते. या दोन शहरातं कंपनीने केलेल्या कामांची माहितीही महापालिकेने घेतलेली नाही. पंधरा वर्षांसाठी एलईडीचे काम दिले जाणार आहे पण समुद्रा कंपनीने देखभाल दुरुस्ती १३ वर्षेच करणार असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही त्यांची निविदा मान्य करणे चुकीचे आहे.
सध्याचे दिवे बदलून किती क्षमतेचे एलईडी बसविणार याचा तक्ताही मागितला होता. कंपनीने ८४.५ टक्के वीज बचतीचे आश्वासन दिले आहे. ही बचत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी २५० वॅटच्या जागी ४० वॅटचे दिवे बसवावे लागतील. १५० वॅटच्या जागी २४ वॅट तर १८ हजार ६९२ ट्यूब बदलून त्याचा जागी सहा वॅटचे एलईडी बसविल्यास बचत शक्य होणार आहे. ते महापालिकेला मान्य आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.
चौकट
महापालिकेवर पायाभूत सुविधांची जबाबदारी
केंद्र सरकारच्या ईईएसएल कंपनीने ३२ कोटींमध्ये एलईडी प्रकल्प करून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो डावलून महापालिकेने ६० कोटींची स्वतंत्र निविदा काढली. त्यात पायाभूत सुविधांची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. त्यात हा प्रकल्प १५३ कोटींवर जाणार असल्याने पायाभूत सुविधांचा खर्च महापालिकेवर कशासाठी? असा सवालही साखळकर यांनी केला.