सांगली : राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका क्षेत्रातील १५ हजार मालमत्ताधारकांना लाभ होणार आहे. पूर्वीच्या गुंठेवारी कायद्यातील पळवाटा शोधून भानगडी करणाऱ्यांनाही या निर्णयाने चाप बसणार आहे. तसेच महापालिकेसह शासनाच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ मध्ये शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली. शहरालगतच्या शेतीक्षेत्रात ७० टक्के वसाहती निर्माण झाल्या. २००१ मध्ये शासनाने गुंठेवारीचा कायदा केला. सुरुवातीला नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळाला. नंतर नागरिकांनी याकडे पाठ फिरविली आहे.
महापालिकेने २००४-०५ मध्ये केलेल्या सर्व्हेनुसार गुंठेवारी क्षेत्रात ४५ ते ४८ हजार घरे होती. त्यापैकी ३० ते ३५ हजार घरांचे नियमितीकरण झाले आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी २००१ पूर्वीची कब्जेपट्टी, कराराची अट होती. आता शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारी योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२० पर्यंत गुंठेवारीत झालेली घरे नियमित होणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात २००१ पूर्वीची व नंतरची जवळपास १५ हजार घरे गुंठेवारीत आहेत. या घरांना नव्या निर्णयाचा लाभ होईल. गुंठेवारी कायद्यात पळवाटा शोधून भानगडी होत होत्या. जुने मुद्रांक शोधून त्यावर कब्जेपट्टी घेतली जात होती. या जुन्या मुद्रांकांना हजारो रुपये मोजले जात होते. या साऱ्या भानगडींना आता चाप बसणार आहे.
चौकट
कोट
शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे २००१ नंतर गुंठेवारीत घरे बांधलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे घरही आता अधिकृत होणार आहे. बऱ्याच वर्षांपासून गुंठेवारी संघर्ष समितीकडून योजनेला मुदतवाढ देण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. अखेर त्याला यश आले.
- चंदन चव्हाण, अध्यक्ष, गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समिती.
चौकट
कोट
गुंठेवारी नियमितीकरणाची मुदत शासनाने वाढविल्याचा नागरिकांना फायदा होईल. प्रशासनाने महापालिका क्षेत्रातील सिटी सर्व्हेनिहाय सर्वेक्षण केले पाहिजे. यात घरे अधिकृत आहेत की नाही, याची माहिती समोर येईल. जी घरे अनधिकृत आहेत, त्यांच्याकडून शुल्क भरून ती नियमित करता येतील. त्यातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते.
- हणमंत पवार, माजी नगरसेवक
चौकट
३५ हजार प्रस्ताव दाखल
गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी सांगलीतून १९ हजार, तर मिरज व कुपवाडमधून १६ हजार असे एकूण ३५ हजार प्रस्ताव दाखल झाले होते. या प्रस्तावांतून महापालिकेला ३० कोटीचे उत्पन्न मिळाले. यापैकी सांगलीतील १३ हजार, मिरज व कुपवाडमधील १० हजार प्रस्ताव नियमित करण्यात आले आहेत. ३६७ प्रस्तावांत त्रुटी होत्या. ब्ल्यू झोन, बफर झोन, रस्त्याने बाधित असलेले ३ हजार २३१ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. सांगलीतील तीन हजार, तर मिरज व कुपवाडमधील ५ हजार असे एकूण ८ हजार प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यात २००१ नंतर गुंठेवारी झालेल्या घरांचा समावेश केल्यास १५ हजार नागरिकांना शासन निर्णयाचा लाभ होईल.