लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चिपळूण : आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत २००५ पासून न्यायालयाचे आदेश असतानाही कोणतीही ठोस उपाययोजना न झाल्याने महाप्रलयात चिपळूणवासीयांना त्याची अनेक पटीने किंमत मोजावी लागली. या परिस्थितीला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात १६० पानांची याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये केंद्र शासन (जलशक्ती विभाग) व राज्य शासनासह (आपत्ती व्यवस्थापन) २० विभागांवर ठपका ठेवला आहे. या याचिकेवर १ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांनी दिली.
याविषयी पेचकर यांनी माहिती देताना सांगितले की, प्रत्येक वेळी नैसर्गिक आपत्ती व महापुराची परिस्थिती निर्माण झाली की, निसर्गाकडे बोट दाखवले जाते; परंतु कोकणात आपत्ती नेहमीच येतात. चिपळूणबाबतीत तर हे नेहमीच घडत आले आहे. मात्र, तरीही प्रशासन व लोकप्रतिनिधी आपत्ती व्यवस्थापनच्या दृष्टीने आजतागायत कोणतीही ठोस उपाययोजना करू शकलेली नाहीत. त्यासाठी एक चिपळूणकर या नात्याने आपण ही याचिका दाखल केली आहे. त्यासाठी कोकणातील अनेक जाणकार मंडळींशी चर्चा केली आहे. मुळात या महापुराविषयी पाटबंधारे विभागाने जो प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. तो घाईघाईने व दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे त्याची विशेष चौकशी आयआयटी मुंबई (पर्यावरण) मार्फत व उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
केंद्र शासनाचे जलशक्ती विभाग, महाराष्ट्र शासन, पालकमंत्री, कोळकेवाडी व्यवस्थापन, जिल्हाधिकारी, नगर परिषद मुख्याधिकारी, वन विभाग, जिल्हा आरोग्य विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, नगर रचना विभाग, जलसंधारण विभाग व अन्य २० जणांविरुद्ध ही याचिका दाखल केली आहे. मुळात पूर परिस्थितीत एनडीआरएफची टीम दाखल नव्हती, मोटार बोट उपलब्ध नव्हत्या, ज्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्ण अडकले होते, त्यांना स्थलांतरित केले नाही. याशिवाय या महापुरात रस्ते व पूल वाहून गेले आहेत. त्याची पुनर्बांधणी कशी होणार आहे, त्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ११ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत लोकांपर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचणार आहे, याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा, अशी मागणी या याचिकेतून केली आहे. तसेच जंगलतोंडीमुळे भूस्खलन आणि जमिनीला भेगा व तडे जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यासाठी वनविभागाचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे.
------------------------
कोकणचा कॅलिफोर्निया झाला पाहिजे, असा उल्लेख दर वेळी केला जातो; परंतु त्याबाबतचे ‘व्हिजन’ लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडेही नाही. त्यासाठी या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाकडे काही उपाययोजनाही सुचवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सर्व बाबी न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली होणे तितकेच गरजेचे आहे.
- ओवेस पेचकर, उच्च न्यायालयाचे वकील, मुंबई.