राजापूर : तालुक्यात रिफायनरी प्रकल्प यावा, यासाठी बहुतांश राजापूर तालुका एकवटला असून, नाणार अथवा बारसू - सोलगाव येथील स्थानिकांसह तालुक्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी आम्हाला प्रकल्प हवा असल्याची लेखी मागणी केली आहे. तरीही आम्ही प्रकल्पाची अथवा तालुक्याची बाजूच ऐकून घेणार नाही तर प्रकल्प गाडणार म्हणजे गाडणारच, अशी वक्तव्ये विरोधकांकडून केली जात आहेत, एवढी मग्रुरी येते कोठून, असा खरमरीत प्रश्न रिफायनरी प्रकल्प समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. शशिकांत सुतार यांनी केला आहे.
राजापूर व्यापारी संघासह तालुक्यातील सामाजिक स्तरावर काम करणाऱ्या ५५ संघटना, राजापूर नगर परिषद व सर्वच राजकीय पक्षांनी बारसू - सोलगांवमध्ये प्रकल्प यावा, यासाठी ठराव केले आहेत. तालुक्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची तशी पत्रेच हाती येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रिफायनरी प्रकल्प समर्थक समित्यांनी खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बाेलताना ॲड. सुतार यांनी सर्व घडामोडींवर भाष्य केले आहे. सध्या प्रकल्पाला जो विरोध उभा केला जात आहे. यामध्ये समाविष्ट असलेली मंडळी पाहता यामध्ये एकतर एनजीओ किंवा मुंबईकर आहेत. मुंबईसारख्या प्रगत शहरात राहून गावाच्या विकासासाठी धडपडत असल्याचे दाखवण्याचे नवे फॅड निर्माण झाले आहे. त्यातून तालुक्याच्या विकासाचे मारेकरीही जनतेसमोर आले आहेत, ही बाब भविष्यात स्थानिकांनी नजरेसमोर ठेवून वाटचाल करण्यासाठी फायदेशीर ठरल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
राजकीय पक्ष अनेक असले तरी आजपर्यंत राजापूर तालुका हा एकसंघ होता. सर्वच पक्ष व त्यातील पुढारी एकमेकांच्या सुखदुःखात एकत्र दिसत होते. मात्र, आता अरेरावीची भाषा सुरू झाली असून, यामध्ये दिसणारे चेहरे कोणते आहेत, याचे तालुकावासीयांनी परीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्हा मंडळींकडे रिफायनरी समर्थनाचे शेकडो सकारात्मक मुद्दे आहेत, तर रिफायनरीसारख्या वैज्ञानिक प्रकल्पाला हद्दपार करण्यासाठी नारळ ठेवून शपथा घेण्याचे प्रकार घडत असल्याचे ऐकू येत आहे. त्यामुळे सुज्ञ तालुक्याच्या समाजव्यवस्थेत चिंता निर्माण झाली आहे.
प्रकल्प होणे न होणे दूरच, पण तालुक्याचा निर्णय आम्ही घेणार, अशी एका गोतावळ्याकडून लोकप्रतिनिधींना समांतर निर्णय व्यवस्था पुढे येऊ पाहात आहे, ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत ॲड. सुतार यांनी व्यक्त केले. रिफायनरी प्रकल्प येऊन तालुक्याचे दारिद्र्य दूर व्हावे, यासाठी जनसमुदाय एकवटला असताना वैचारिक दारिद्र्यात खितपत पडलेल्यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जमीनमालकांनी संमती दिल्यानंतर नाणारपाठोपाठ शून्य विस्थापन असलेल्या बारसू - सोलगांमध्येही प्रकल्पाला विरोध असल्याचे चित्र उभे करण्याचा आटापिटा सुरू असल्याने या मंडळींचा विरोध शुध्द नसल्याचेही ॲड. शशिकांत सुतार यांनी सांगितले.