वाटूळ : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यागांना वर्ग अ व ब श्रेणीतील पदावर आरक्षण द्या, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे गेल्या २५ वर्षांच्या लढ्याला यश आल्याचे मत दिव्यांग महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर घाडगे पाटील यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले.
याविषयी माहिती देताना त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम १९९५नुसार दिव्यागांना वर्ग क व ड श्रेणी मध्ये ३ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु, वर्ग अ व ब श्रेणीत दिव्यागांना आरक्षण दिले नाही. याबाबत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी यांची भेट घेऊन महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले हाेते. आजपर्यंत वर्ग अ व ब श्रेणीसाठी राज्य शासन, केंद्र शासन व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांत शासनाला दिव्यागांना वर्ग अ व ब श्रेणीत आरक्षण देण्याबाबत निर्देश दिले होते. तरीही दिव्यांगाना आरक्षण देण्यात आले नव्हते.
दिव्यांगांच्या पदाेन्नती आरक्षणाबाबत दिव्यांग अधिकारी राजीवकुमार गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमानुसार दिव्यांग हक्काचे संरक्षणनुसार वर्ग क व ड श्रेणीतील ३ टक्के पदोन्नतीसाठी आरक्षण आहे. वर्ग अ व ब श्रेणीला ते का दिले जात नाही? हा अन्याय आहे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग बेरोजगार/कर्मचारी, अधिकारी यांच्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. तरीही या आदेशाची अमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. राज्यातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी आपला हक्क प्राप्त करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांगाना वर्ग अ व ब श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीला मान्यता दिली आहे.
या आदेशानंतर सरकारने गट-अ व गट-ब पदाला ४ टक्के पदोन्नतीचे आदेश काढले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील वर्ग अ ते ड सर्व संवर्गांकरिता पदोन्नतीसाठी फायदा होईल, असे घाडगे पाटील यांनी सांगितले. दिव्यांगांना पदाेन्नती आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी राजेंद्र आंधळे, संघटनेचे राज्याध्यक्ष साईनाथ पवार, दिव्यांग महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर घाडगे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला हाेता. या आदेशात काही त्रुटी आहेत, त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे महासंघाचे अध्यक्ष घाडगे पाटील यांनी सांगितले.