पाणीटंचाईची तीव्रता वाढतेय (फेरफटका)

कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडूनदेखील पाण्याची टंचाईला दरवर्षी सामोरे जावे लागते. काही गृहनिर्माण संकुले उभारतानाच व्यावसायिक पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी रिसायकलिंग युनिट तसेच रेन हार्वेस्टिंग सुविधा उभारण्याबाबत जागृत झाल्या आहेत. इमारतीच्या आवारातील बागेबरोबर शौचालयातील फ्लशसाठी ‘रिसायकलिंग’ केलेल्या पाण्याचा वापर केला जातो. वास्तविक नवीन संकुलांना परवानगी देत असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काही नियमावली बनविणे गरजेचे आहे. केवळ परवाना देण्याऐवजी महत्त्वाच्या गोष्टींबाबतचे नियम व त्याची पूर्तता शंभर टक्के होत आहे का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विहिरी पाडून, किंवा कूपनलिका बांधून पाण्याचे प्रश्न सुटणार नाही. नैसर्गिक स्त्रोत व त्याचे जतन देखील महत्त्वाचे आहे. शासनातर्फे जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ यासाठी बंधारे बांधण्यात आले; परंतु पाणीटंचाईची तीव्रता अद्याप कायम आहे. शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येत असल्या तरी कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून निकष बदलण्याची आवश्यता आहे. मात्र, राज्यासाठी योजना राबविताना सरसकट निकष अवलंबण्यात येत असल्याने संबंधित योजना यशस्वी होण्याऐवजी त्यामध्ये अडथळेच अधिक येतात. त्यामुळे कोणतही योजना राबवत असताना दूरदृष्टी देखील तितकीच महत्वाची आहे. भविष्यात लोकसंख्या वाढतच आहे. त्यानुसार पाण्याच्या मागणीतही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. याबाबत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठीच विविध योजनांमध्ये सक्रिय असण्याबरोबर स्थानिक पातळीवर प्रयत्न होणे देखील गरजेचे आहे. कोणतीही योजना कागदोपत्री राबविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष राबवून त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला कसा होईल, याकडे लक्ष देणे शासनाबरोबर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.