रत्नागिरी : अधिसंख्य पदाबाबत ‘आफ्रोह’तर्फे कोविडचे नियम पाळून ५ जुलैपासून रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर व महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष माधुरी घावट यांनी दिली.
अधिसंख्य पदाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना उपोषण करावे लागत असल्याबाबत आफ्रोह संघटनेने राज्याचे मुख्य सचिव, सर्व विभागांचे प्रधान सचिव व जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे. अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने, फसवणुकीने हजारो अधिकारी-कर्मचारी यांचे जातीचे प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक अवैध ठरविले होते. अशा राज्यातील हजारो कर्मचारी अधिकाऱ्यांना १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयाने सेवासंरक्षित केलेले असताना २१ डिसेंबरचा शासन निर्णय हा या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. या शासन निर्णयातील अधिसंख्य पदामुळे सेवेत असलेले, सेवानिवृत्त झालेले व मृत झालेल्या कुटुंबीयांना जीवन जगण्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी हे उपाेषण करण्यात येणार आहे़
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेवासमाप्त लिपिक विलास देशमुख यांना त्वरित अधिसंख्य पदाचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही आफ्रोहने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीत होऊनही शासन निर्णयानुसार कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच १६ महिने होऊनही अधिसंख्य पदावरील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त व इतर लाभ देण्यात आलेले नाहीत. ते तत्काळ देण्यात यावेत. अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांची थांबविण्यात आलेली वेतनवाढ द्यावी. सेवांतर्गत सर्व लाभ द्यावेत व अन्य मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण आंदोलन करण्यात येणार आहे.