दापाेली येथील मच्छिमारांच्या आंदाेलनस्थळी आमदार याेगेश कदम यांनी भेट देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
दापोली : पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या हिताचा बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीबंदी कायदा होत नाही तोपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नसून पारंपरिक मच्छीमारांना आपला पाठिंबा आहे. वेळ पडल्यास सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असलो तरीही आपण पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या हितासाठी सरकारच्या विरोधात मंत्रालयासमोर आंदोलन करायची आपली तयारी असल्याचे शिवसेनेचे आमदार योगेश कदम यांनी मच्छीमार साखळी उपोषणाला पाठिंबा दर्शवताना जाहीर केले.
तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या प्रयत्नातून केरळच्या धर्तीवर मासेमारी कायदा होण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे. एलईडी बेकायदेशीर मासेमारी बंदी कायदा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पारंपारिक मच्छीमार बांधवांचे जगणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे हा कायदा लवकरात लवकर व्हावा यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदार या नात्याने आपण प्रयत्नशील आहोत, असे याेगेश कदम यांनी सांगितले. अरबी समुद्रात होणाऱ्या बेकायदेशीर एलईडी फास्टर बोट पर्ससीन नेट विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांचा लढा सुरू आहे. पारंपरिक मच्छीमार बांधवांचे समुद्रातील एलईडी फिशिंग विरोधात साखळी उपोषण सुरू असून, सरकारने एलईडी बंदी कायदा लवकरात लवकर करून पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग, रायगड या तीन जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छीमार बांधवांचे साखळी उपोषण सुरू आहे.
कोकणातल्या पारंपरिक मच्छीमारांना एलईडी बंदीचा कायदा करण्याचा शब्द तो शब्द नक्कीच सत्यात उतरेल. आपण आमदार या नात्याने सतत पाठपुरावा करत आहोत फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीतील शेवटची कॅबिनेट न झाल्याने हा कायदा मंजूर होऊ शकला नाही. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा कायदा नक्कीच मंजूर होईल व पारंपरिक मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही योगेश कदम म्हणाले.
चाैकट
अस्लम शेख यांच्याशी चर्चा
मत्स्य खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी आमदार योगेश कदम यांना फोनवरून आपण उद्याच बैठक लावतो तुम्ही मच्छीमारांना घेऊन मंत्रालयात या. आपण एलईडीबंदी कायद्याविरोधात बैठक घेऊ, असे सांगितले. अस्लम शेख यांचा फोन आल्याने साखळी उपोषणाची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. परंतु जोपर्यंत एलईडीबंदी कायदा होत नाही किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेखी स्वरूपात आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरूच राहील, असे संघर्ष समितीतर्फे सांगण्यात आले.