रत्नागिरी : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड हे जिल्हे विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे धोकादायक जाहीर झालेले असतानासुद्धा नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्राची या जिल्ह्यांमध्ये आवश्यकताच नसल्याची माहिती सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमाेर देण्यात आली़. निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांच्यावतीने ॲड़. राकेश भाटकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी घेण्यात आली़. या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ही माहिती देण्यात आली़.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह इतर चार जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक ठरविण्यात आले आहेत. तसा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने २०११ साली मंजूर केला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित केंद्रांसाठी लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. त्यानंतर जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिली. परंतु, तरीही नागरी संरक्षण दलाचे संचालकांनी अद्यापपर्यंत केंद्र सुरू केलेली नाहीत.
कोकणाला लागोपाठ तीन वर्ष मोठमोठ्या वादळांचा तडाखा बसलेला आहे. त्यामुळे अपरिमित नुकसानही झाले आहे. तसेच रस्त्यावर वृक्ष पडल्याने बऱ्याच भागांचा संपर्क ठप्प झाला होता आणि तिथे मदतकार्य पोहोचायला पाच ते सहा दिवस लागले, अशा परिस्थितीत सिव्हील डिफेन्स कर्मचारी हे उत्तमप्रकारे मदतकार्य करू शकतात आणि त्याप्रमाणे त्यांचे प्रशिक्षणसुद्धा झालेले असते. कोकणावर वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे या नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे.
या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता, सरकारतर्फे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्राची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर उच्च न्यायालयातर्फे असेच तुमचे म्हणणे असेल तर ते प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा आणि त्यावर याचिकाकर्त्याला प्रतिउत्तर देण्यास मुभा दिलेली आहे.