लाेकमत न्यूज नेटवर्क
राजापूर : शहरासह तालुक्याचा सर्वांगीण विकास, दर्जेदार आरोग्य सेवा सुविधा, शैक्षणिक विकास आणि बेरोजगार तरुणांनासाठी रोजगार निर्मिती यासाठी राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करत तसा ठराव सोमवारी झालेल्या राजापूर नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. नगराध्यक्ष अॅड. जमीर खलिफे यांनी अध्यक्षपदावरून मांडलेल्या या ठरावाच्या बाजूने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या आठ नगरसेवकांसह भाजपचे गोविंद चव्हाण शिवसेनेच्या दोन नगरसेविकांनी समर्थन दिल्याने ११ विरुध्द पाच मतांनी हा ठराव केला आहे़
शहर आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या मुद्द्यावर राजापूर नगर परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीने रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ केलेल्या ठरावाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे़ विकासाच्या मुद्द्यावर या ठरावाला समर्थन देणाऱ्या शिवसेनेच्या नगरसेविका प्रतीक्षा खडपे व मनीषा मराठे यांचे अभिनंदन होत आहे. प्रतीक्षा खडपे यांनी सभेत तर मनीषा मराठे यांनी फोन करून आपण प्रकल्पाच्या ठरावाचे समर्थन करत असल्याचे सांगितल्याची माहिती अॅड. खलिफे यांनी दिली.
राजापूर नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी नगराध्यक्ष अॅड. जमीर खलिफे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पध्दतीने झाली. या सभेत शहरातील विविध विकासकामांबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. या सभेत आयत्या वेळच्या विषयात नगराध्यक्ष अॅड. जमीर खलिफे यांनी राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित असलेल्या रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनाचा प्रस्ताव मांडला. प्रकल्प समर्थनार्थ मांडलेल्या ठरावाला राष्ट्रवादीचे संजय ओगले, भाजपचे गोविंद चव्हाण, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेविका मुमताज काझी, उपनगराध्यक्ष सुभाष बाकाळकर यांनी समर्थनाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. तर काँग्रेसच्या सर्वच नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांच्या प्रकल्प समर्थनाच्या भूमिकेचे समर्थन केले व ठरावाला पाठिंबा दर्शविला.
यावेळी शिवसेनेचे गटनेते विनय गुरव यांनी या ठरावाला विरोध करत या प्रकल्पाबाबत आमच्या पक्षाची जी भूमिका आहे तीच आपली असल्याचे सांगितले. मात्र वैयक्तिक स्वरूपात कोणाला पाठिंबा द्यावयाचा असेल तर आपली काहीच हरकत नसल्याचे सांगितले. यावेळी शिवसेनेच्या पाच सदस्यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.
या बैठकीत शहरात पाटबंधारे विभागाने नव्याने आखलेल्या पूररेषेला विरोध करतानाच ही पूररेषा मान्य नसल्याचा ठराव करण्यात आला. सन २०२८ मध्ये नव्याने शहर विकास आराखडा तयार करण्यात येणार असून, त्यावेळी नव्याने पूररेषेचे सर्वेक्षण करावे असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यापूर्वी पूररेषा निश्चित झालेली असताना आता नव्याने केलेली पूररेषा ही चुकीची आणि अन्यायकारक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले़ या बैठकीला मुख्याधिकारी देवानंद ढेकळे आदींसह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.