लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वाटूळ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये मागील आठ ते दहा वर्षांपासून शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांना शिक्षण विभागाकडून मान्यता न मिळाल्याने हे शिक्षक न्यायासाठी न्यायालयामध्ये गेले आहेत. त्यांचे निकाल अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट असलेल्या रिक्त शिक्षक जागांवर पवित्र प्रणालीमधून आलेल्या शिक्षकांची भरती करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण विभागात रिक्त असणाऱ्या शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यात १३ सप्टेंबर ते १४ ऑक्टोबरपर्यंत संस्थांना पुरविलेल्या शिक्षकांची ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन मुलाखती घेऊन पदभरती करावयाची आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही शिक्षक न्यायालयात गेल्याने त्यांना न्यायाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती करणे याेग्य ठरणार नाही. जर केलीच तर न्यायप्रविष्ट म्हणून शिक्षण विभागाकडून त्या पदांना मान्यता न देण्याची मागणी आनंद त्रिपाठी यांनी केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात न्यायप्रविष्ट असलेली एकूण ४६ पदे असून, सर्व शिक्षक रिक्त पदांवर आठ ते दहा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मान्यतेचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत या जागा रिक्त ठेवाव्यात, अशी आग्रही मागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांनीही याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची मागणी शिक्षण सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पवित्र प्रणालीतर्फे सुरू असलेली शिक्षण सेवक पदभरती पूर्ण करण्याबाबत अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी ८ जुलै २०२१च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण सेवकांची पदे भरताना न्यायालयीन प्रकरण उद्भवणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश स्पष्टपणे दिलेले आहेत. जिल्ह्यातील शिक्षक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असताना शिक्षक भरती करून त्यांच्यावर अन्याय करू नये, असेही म्हटले आहे.