राजापूर :
रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच व्हायला हवा. विरोध करणाऱ्या चार वाड्या वगळून इतर गावांतील शेकडो भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी दाखवली आहे. प्रकल्पासाठी या परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी सुमारे साडेआठ हजार एकर जमिनीची संमतीपत्रेही दिली आहेत. त्यामुळे शासनाने इतर जागांचा विचार न करता नाणार परिसरातील विरोध करणाऱ्या वाड्या वगळून त्याच ठिकाणी प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी राजापूरचे माजी नगरसेवक विलास पेडणेकर यांनी केली आहे.
ज्या ठिकाणी जनतेचा विरोध नसेल त्या ठिकाणी रिफायनरी प्रकल्प उभारला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजापूरचे माजी नगरसेवक विलास पेडणेकर पत्रकारांशी बोलत होते. आता या रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा विरोध राहिलेला नसून, येथील स्थानिकांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पाला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. येथील जनकल्याण प्रतिष्ठाणच्या माध्यमातून जी साडेआठ हजार एकर जमिनीची संमतीपत्रे जमा करण्यात आली आहेत, त्यामध्ये परप्रांतीय जमीन खरेदीदार नसून, केवळ स्थानिक शेतकरीच आहेत.
खासदार विनायक राऊत हे या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा विरोध असल्याचे भासवत आहेत. मग याच १४ गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची संमतीपत्रे प्रकल्पासाठी दिली आहेत. त्यामुळे त्या संमतीपत्रांची छाननी का करण्यात येत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी केला.
ज्या शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे दिली आहेत, त्यांनी स्वतःचे ओळखपत्र सोबत जोडले व ते या प्रकल्पाच्या गॅझेटमधील सर्व्हे नंबरची आहेत. मग खासदार अशी दिशाभूल का करत आहेत? खरे तर येथील जनतेला हा प्रकल्प हवा आहे. त्यामुळे शासनाने तो याच ठिकाणी उभारावा, असेही ते म्हणाले. सध्या या प्रकल्पाला दत्तवाडी, पाळेकरवाडी अशा काही वाड्यांचा विरोध आहेत. नाणार गावातील काही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी अगोदरच विकल्या आहेत. तेच या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात विरोध करणाऱ्या या वाड्या व गावे वगळण्यात आली आहेत. उर्वरित गावांतील जनतेला हा प्रकल्प हवा आहे. त्यामुळे शासनाने हा प्रकल्प नवीन आराखड्यानुसार उभारावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.