लाेकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ पथदर्शी योजनेच्या माध्यमातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दरवर्षी शंभर कोटीप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटींचा निधी देण्यात येईल. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येकी ७५ कोटींच्या विकास योजनांचा प्रस्ताव दोन्ही जिल्ह्यांनी तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा (व्हिसीद्वारे), सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी (व्हिसीद्वारे) उपस्थित होत्या.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि नैसर्गिक समृद्धी लक्षात घेता, गोव्याच्या धर्तीवर या दोन जिल्ह्यात पर्यटनवाढीसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करून स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण करून दिला पाहिजे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आर्थिक समृद्धी आणण्याची ताकद पर्यटन व्यवसायात असून, त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, पर्यटकांसाठी निवारा व आवश्यक सोयी-सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजनें’तर्गत दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी शंभर कोटी याप्रमाणे तीन वर्षात ३०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातही तशी घोषणा केली आहे.
चाैकट
प्रस्ताव सादर करताना पर्यटन विकास, मत्स्य व्यवसाय वृद्धी, कृषीआधारित उद्योगांच्या विकासावर भर द्यावा. वैयक्तिक योजनांऐवजी सार्वजनिक विकासाच्या व रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. तसेच रत्नागिरीच्या शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असेही निर्देश अजित पवार यांनी दिले.