लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, सर्व सहायक व प्रशिक्षणार्थी यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा न दिल्याच्या निषेधार्थ व अन्य मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीतर्फे महापारेषण, महानिर्मिती, महावितरण येथे कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून व वीज कंपन्या व्यवस्थापनाकडून वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता, कंत्राटी कामगार, सर्व सहायक व प्रशिक्षणार्थी महत्त्वाचे घटक असतानासुद्धा त्यांना कोरोना महामारीच्या काळात फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा न देणे, कंपनी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांतील सदस्यांचे तातडीने लसीकरण न करणे, संघटनांसोबत चर्चा न करता महामारीच्या काळात मेडिक्लेमच्या टी.पी.ए.मध्ये परस्पर बदल करणे, कोरोनामुळे मृत कामगारांच्या वारसांना ५० लाखांऐवजी ३० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देणे व वीज बिल वसुलीसाठी कामगारांवर सक्ती करणे, या सर्व विषयाला अनुसरून संयुक्त कृती समितीने सोमवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
वीजपुरवठा खंडित होणार नाही यासाठी फ्यूज काॅल, ब्रेकडाऊन, जळालेले मीटर बदलणे, वीज प्रवाहामुळे अपघाताचा धोका असल्याने आदी कामे अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने ती कामे महावितरणचे कर्मचारी करणार आहेत. मात्र, अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत नसलेली, नवीन वीजपुरवठा देणे, ग्राहकांच्या नावात बदल करणे, स्थळ तपासणी अहवाल, नवीन वीजपुरवठा सर्वेक्षण, ग्राहकांना फोन करून किंवा त्यांचे प्रिमायसेसमध्ये जाऊन वीज बिल भरण्यास आग्रह करणे, थकबाकी असलेल्या वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करणे, थकबाकी असलेल्या वीज ग्राहकांना नोटीस देणे, वीज चोऱ्या पकडणे, ग्राहकांचे वीज बिल दुरुस्त करणे, मान्सूनपूर्व कामे करणे, सर्व देखभाल व टेस्टिंगची कामे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामबंद आंदोलनात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या धोरणांचा निषेध केला आहे.